महावितरण कंपनीच्या भांडुप परिमंडलातील कार्यक्षेत्रामध्ये अदानी इलेक्ट्रीकल्स कंपनीने वीज वितरणासाठी विद्युत नियामक आयोगाकडे मागितलेल्या परवान्याच्या विरोधात राज्याच्या वीज कामगार संघटनांनी आज मध्यरात्रीपासून तीन दिवसांच्या पुकारलेल्या संपकाळात राज्यातील ग्राहकांना अखंडित वीजपुरवठा मिळावा यासाठी महावितरणने संपूर्ण तयारी केली आहे. https://sindhudurgsamachar.in/sindhudurg-वेंगुर्ला-शहरातील-उघड्/
वीजपुरवठ्याच्या परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी मुंबई येथील मुख्य कार्यालयासह सर्व परिमंडल व मंडल कार्यालयाच्या ठिकाणी संनियंत्रण कक्ष सुरू करण्यात आली असून हे नियंत्रण कक्ष २४ तास कार्यरत राहणार आहे. कंपनीने ठरवून दिलेली कामे न करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचा-यांच्या विरोधात कडक कारवाई करण्यात येणार आहे. रजेवर असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना त्वरीत कामावर रूजू होण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. संपकाळात वीजपुरवठा अखंडित व नियमित ठेवण्याकरिता महावितरणने नियुक्त केलेल्या एजन्सीचे कामगार, कंत्राटी कामगार, सेवानिवृत्त झालेले अभियंता व कर्मचारी यासोबतच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, विद्युत निरीक्षक व महाऊर्जा या विभागातील अभियंत्यांना या संपकाळात विविध उपकेंद्राच्या ठिकाणी नेमण्यात येणार आहे. महावितरणतर्फे नियुक्त करण्यात आलेल्या ज्या एजन्सी या संपकाळात काम करणार नाहीत अशा एजन्सीना तात्काळ बडतर्फ करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून वीजपुरवठा सुरळित ठेवण्यासाठी ज्याठिकाणी साहित्याची आवश्यकता भासणार आहे. अशा ठिकाणी आजच साहित्याची व्यवस्था करण्याचे निर्देशही सर्व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
महावितरण, महानिर्मिती व महापारेषण या शासकीय वीज कंपन्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या अभियंता, तंत्रज्ञ, कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी मंगळवार दि. ४ जानेवारीच्या शून्य तासांपासून ६ जानेवारीपर्यत संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. ग्राहकांना अखंडित वीजपुरवठा मिळावा यासाठी महावितरण संपूर्ण काळजी घेत असून याउपरही वीजपुरवठा खंडित झाल्यास ग्राहकांनी टोल फ्री क्र. 1800-212-3435/1800-233-3435/1912/19120 यावर संपर्क साधावा. संपात सहभागी असलेल्या सर्व संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत राज्याचे उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री ना.श्री. देवेंद्र फ़डणवीस यांच्या उपस्थित उद्या दि. ४ जानेवारी रोजी दुपारी १.०० वा. सह्याद्री अतिथी गृहात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. सर्व संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपला प्रस्तावित संप मागे घ्यावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे.