मुंबई: विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी २९ ऑक्टोबरपासून एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. परिवहनमंत्री आणि एसटी महामंडळ अध्यक्ष अनिल परब यांनी एसटी अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन आढावा घेतला. त्यानंतर सर्वसामान्य जनतेच्या हितासाठी नाईलाजाने संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांना मेस्मासारखा कठोर कायदा लावण्याची गरज पडल्यास राज्य शासन मागेपुढे पाहणार नाही, असा इशारा प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिला.गुरुवारी संपात सामील असलेल्या १९२ कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले. त्यामुळे निलंबित कर्मचाऱ्यांची संख्या ९,३८४ पर्यंत पोहोचली आहे. तर रोजंदारीवरील ६१ जणांची सेवासमाप्ती करण्यात आली असून एकूण १ हजार ९८० कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्ती झाली आहे.
एसटी अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी संपकरी कर्मचाऱ्यांनी कामावर रुजू होण्याचे आवाहन केले. महाराष्ट्रातील जनतेला वेठीस धरू नका.महाराष्ट्रातील सर्व सामान्य जनता एसटीची आतुरतेने वाट पाहत आहे. शाळा महाविद्यालयात जाणारे लाखो विद्यार्थी – विद्यार्थिनी, ज्येष्ठ नागरिक, कामावर जाणारे शेतकरी, शेतमजूर अशा अनेक गोरगरीब प्रवाशी जनतेची एसटीअभावी प्रचंड गैरसोय होत आहे. त्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी संपकरी कामगारांनी कामावर यावे, असे आवाहन परिवहन मंत्री, तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष, ॲड. अनिल परब यांनी केले. ‘पगारवाढीचे लेखी आदेश आम्ही काढले आहेत. पगारवाढ मागे घेण्याचा प्रश्नच नाही. कर्मचाऱ्यांमध्ये चुकीच्या बातम्या पसरवल्या जात आहेत.काही ठिकाणी कामगारांना अडवलं जात आहे, कामगारांना अडवल्यास कडक कारवाई होणार आहे. सहानुभूतीनं वागण्याचा गैरफायदा घेतला जातो आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांना कामावर यायचे आहे, परंतु त्यांची कोणीही अडवणूक करत असेल अशा लोकांवर कठोर कारवाई करणार असल्याचे सांगितले.
एसटी महामंडळ हे MAHARASHTRA ESSENTIAL SERVISES MAINTANTENANCE ACT 2017 नुसार अत्यावश्यक सेवेमध्ये येते. त्यामुळे भविष्यात सर्वसामान्य जनतेच्या हितासाठी नाईलाजाने संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांना मेस्मासारखा कठोर कायदा लावण्याची गरज पडल्यास राज्यशासन मागे पुढे पाहणार नाही.
एसटी कर्मचारी हे बेकायदेशीरपणे संपावर गेले आहेत. या संपामुळे प्रवाशांचे हाल होतानाच महामंडळाचेही ४५० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. हे नुकसान वाढतच आहे. तसेच विलीनीकरणाबाबतची आमची भूमिकाही स्पष्ट केली आहे. महिनाभरापासून चाललेला संप बेकायदेशीर, तोडगा काढण्याचा सातत्यानं प्रयत्न केला आहे. याआधी कारवाईच्या पहिल्या टप्प्यात ११ नोव्हेंबपर्यंत एकूण २ हजार ५३ कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले होते. या कर्मचाऱ्यांना निलंबनाची नोटीस पाठवण्यात आली होती. या नोटीसला पंधरा दिवसांत निलंबित कर्मचाऱ्यांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिली जाते. ही संधी दिल्यावर काहींनी उत्तर दिले, तर काही कर्मचाऱ्यांनी उत्तर दिलेच नाही. त्यानंतर पुन्हा सुनावणीसाठी नोटीस पाठवण्यात आली. त्यालाही प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. त्यामुळे बडतर्फीची नोटीस पाठवण्याशिवाय पर्याय नाही. ही नोटीस पाठविल्यानंतरही पुन्हा सात दिवसांत कर्मचाऱ्यांना म्हणणे मांडण्याची मुदत दिली जाईल आणि त्यालाही प्रतिसाद मिळाला नाही,तर थेट बडतर्फ करण्याची कारवाई केली जाईल, असे सांगितले.