वेंगुर्ले : प्रतिनिधी
दि २२ जुलै पर्यंत जिल्ह्यात मनाई आदेश लागू आहे. तसेच महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम कलम ३७ नुसार जमावबंदी सुध्दा लागू आहे. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यावर गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहेत. मात्र असे असताना वेंगुर्ले न प चा मच्छीमार्केट लोकार्पण सोहळा संपन्न झाला. या लोकार्पण सोहळ्यात सुमारे १०० पेक्षा जास्त जणांची उपस्थिती होती. मग अशा प्रकारच्या कार्यक्रमाना जिल्हाधिकारी परवानगी कशी काय देतात ? कोरोना नियम फक्त सामान्य माणसाला लागू होतात का? त्यामुळे कोरोना नियमांची पायमल्ली करून न प मच्छीमार्केट लोकार्पण सोहळा आयोजित करणाऱ्यावर जिल्हाधिकारी कारवाही करतील का ? तसेच या कार्यक्रमामुळे कोरोनाचा फैलाव झाल्यास जबाबदार कोण? असा सवालही सामाजिक कार्यकर्ते ऍड. मनीष सातार्डेकर यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केला आहे.
या प्रसिद्धी पत्रकात ऍड. सातार्डेकर यांनी म्हटले आहे की,
कोरोना काळात अशा प्रकारचे कार्यक्रम आयोजित करणे म्हणजे कोरोनाला स्वतः आमंत्रण देण्यासारखे आहे.याचा बहुधा वेंगुर्ले न. प.ला विसर पडला आहे. त्याचबरोबर अशा कार्यक्रमाना परवानगी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सुध्दा विसर पडला आहे. सर्व सामान्य माणसाच्या लग्न समारंभास २५ माणसांची परवानगी मिळते. आणि त्यापेक्षा जास्त माणसे आढळल्यास त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात येतो.मात्र अशा कार्यक्रमावर कोणतीही कारवाई होत नाही.अशा प्रकारच्या कार्यक्रमामुळे कोरोनाचा फैलाव वेगाने होतो. त्यामुळे प्रशासनाकडूनच कोरोना नियमांचे पालन होत नसेल तर प्रशासनाने एकदाच काय ते जाहीर करावे की कोरोना नियम हे फक्त सामान्य जनतेलाच लागू होतात ते प्रशासनाला लागू होत नाही. आणि जर वेंगुर्ले न प अशा प्रकारचे कार्यक्रम आयोजित करून कोरोना नियमांची पायमल्ली करत असेल तर सायंकाळी ४ नंतर आपल्या महत्त्वाच्या कामासाठी बाहेर पडणाऱ्या नागरिकांची रॅपिड टेस्ट तसेच त्यांच्याकडून दंड वसूल करण्याचा नैतिक अधिकार वेंगुर्ले न. प.ला नाही असेही या प्रसिद्धी पत्रकात ऍड. सातार्डेकर यांनी म्हटले आहे.