अनुसुचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील अर्जदारांना प्राधान्याने महावितरणद्वारे घरगुती ग्राहकांसाठी वीज जोडणी उपलब्ध करून देण्यासाठी ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी पुढाकार घेतला असून येत्या दि. १४ एप्रिल ते ६ डिसेंबर २०२१ या कालावधीत ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जीवन प्रकाश योजना’ राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्या निर्देशानुसार या योजनेसंदर्भातील शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी अर्जदाराकडे सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र, वीज जोडणीकरिता करण्यात येणाऱ्या विहित नमुन्यानुसार अर्जाकरिता आवश्यक कागदपत्रे जसे की, आधार कार्ड, रहिवासी दाखला आदी असणे आवश्यक असेल. तसेच अर्जदारांनी वीजजोडणीसाठी अर्ज केल्याच्या ठिकाणी यापूर्वीची थकबाकी नसावी.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराने महावितरणच्या विहित नमुन्यात कागदपत्रासह ऑनलाईन अथवा ऑफ लाईन अर्ज करणे आवश्यक राहील. शासनमान्य विद्युत कंत्राटदारांकडून वीज मांडणीचा चाचणी अहवाल अर्जासोबत जोडणे आवश्यक राहील. लाभार्थ्याने 500 रुपये इतकी अनामत रक्कम महावितरणकडे जमा करणे आवश्यक राहील. अर्जदारांचा परिपूर्ण अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या तरतुदीच्या अधीन राहून वीज जोडणी उपलब्ध करण्यात येईल.
महावितरणद्वारे प्राप्त अर्जानुसार ज्या अर्जदाराच्या घरी वीज जोडणी नाही अशा लाभार्थ्यांना विद्युत पायाभूत सुविधा उपलब्ध असल्यास पुढील 15 कार्यालयीन दिवसात वीज जोडणी उपलब्ध करण्यात येईल. तसेच जेथे अर्जदारास वीज जोडणीकरीता विद्युत पायाभूत सुविधा उपलब्ध करावी लागणार असल्यास अशा ठिकाणी महावितरणद्वारे निधी अथवा जिल्हा नियोजन विकास निधी अथवा इतर उपलब्ध होऊ शकणाऱ्या निधीमधून प्राध्यान्याने हाती घेऊन पूर्ण करण्यात येईल व वीज जोडणी उपलब्ध करण्यात येईल.
याशिवाय अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमातीच्या असंघटित उद्योगांमधील वीज समस्यांचे प्राध्यान्याने निराकरण होण्याच्या दृष्टीने महावितरण स्तरावर प्रत्येक मंडळातील किंवा जिल्हास्तरावर अधीक्षक अभियंता यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या कार्यक्षेत्राकरिता कृती दलाची स्थापना करण्यात येईल. अशा कृती दलात त्या कार्यक्षेत्रातील अनुसुचित जाती/ अनुसुचित जमातीचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या उद्योजकांचा समावेश असेल. मुख्य अभियंता स्तरावर याचा दर महिन्यांनी आढावा घेण्यात येईल.या योजनेतील तक्रारीचे निराकरण होण्याच्या दृष्टीने महावितरणस्तरावर समर्पित वेब पोर्टल निर्माण करण्यात येईल. या योजनेच्या अंमलबजावणीचे संनियंत्रण व आढावा घेऊन शासनास फलनिष्पत्ती अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत