दिल्ली : भारत सरकारने जन औषधी सुविधा सॅनिटरी पॅड सर्व जन औषधी केंद्रांमध्ये माफक दरात उपलब्ध करून दिले आहेत. सरकारने महिलांच्या आरोग्य सुरक्षेची दखल घेतली आहे. प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधी योजना (PMBJP) औषधे, रसायन आणि खते मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या निर्देशानुसार सर्वांना परवडणाऱ्या किंमतीत दर्जेदार जेनेरिक औषधांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि जेनेरिक औषधांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी केंद्रे देशभर उघडण्यात आली आहेत. https://sindhudurgsamachar.in/maharashtra-मुख्यमंत्री-एकनाथ-शिंद-2/
देशभरात आतापर्यंत ९१७७ हून अधिक जन औषधी केंद्रे उघडली गेली आहेत. देशातील ३६ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील ७४३ जिल्ह्यांमध्ये जन औषधी केंद्रे उघडली आहेत. जनऔषधी जेनेरिक औषधांच्या किमती खुल्या बाजारात उपलब्ध असलेल्या ब्रँडेड औषधांच्या किमतीपेक्षा ५० ते ९० टक्के कमी आहेत. ही योजना दररोज औषधे घेत असलेल्या लोकांसाठी खूप फायद्याची ठरत आहे. जन औषधी केंद्र चालकांना शासनाकडून रु. ५.०० लाख रुपयांपर्यंतची आर्थिक मदत दिली जाते. महिला उद्योजक, दिव्यांग व्यक्ती, निवृत्त सैनिक, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या अर्जदारांना तसेच ईशान्येकडील राज्यांच्या डोंगराळ भागातील अर्जदारांना रु.२.०० लाखांची आर्थिक मदत दिली जाते.
“जन औषधी सुगम” नावाचे मोबाईल ॲप्लिकेशन आता Google Play Store आणि Apple Store वर उपलब्ध आहे. त्याशिवाय या मोबाईल ॲप्लिकेशनच्या माध्यमातून आता तुम्हाला आवश्यक असलेल्या औषधांची माहिती कधीही – कुठेही मिळू शकणार आहे. औषधाची किंमत, उपलब्धता आणि तुमच्या जवळच्या जन औषधी केंद्राची माहिती इत्यादीबाबत या ॲपद्वारे माहिती मिळेल.
मागील आठ वर्षांत जनऔषधी केंद्रांची संख्या जवळपास १०० पटीने वाढली आहे आणि त्याचप्रमाणे जनऔषधी औषधांच्या विक्रीतही १०० पटींनी वाढ झाली आहे आणि अंदाजे २० हजार कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. डिसेंबर २०२३ पर्यंत या केंद्रांची संख्या १० हजारपर्यंत वाढविण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे.
[…] नवीमुंबई :- शेतजमिनीचा ताबा आणि वहिवाटीबाबत शेतकऱ्यांचे आपापसांतील वाद मिटविण्यासाठी एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे, दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमीन धारकांचे क्षेत्र अदलाबदल करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनामार्फत “सलोखा योजना” राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत नोंदविण्यात येणाऱ्या दस्तांसाठी मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क प्रत्येकी केवळ एक हजार रुपये शेतकऱ्यांना भरावे लागणार असल्याची माहिती कोंकण विभागीय आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी दिली. http://sindhudurgsamachar.in/देश-महिलांना-मिळणार-१-रुप/ […]
[…] वेंगुर्ला प्रतिनिधी- रोटरॅक्ट क्लब ऑफ वेंगुर्ला मिडटाऊन, ग्रीन नेचर क्लब (बॅ.खर्डेकर महाविद्यालय), स्वामिनी स्वयंसहाय्यता महिला बचत गट, कांदळवन कक्ष, कांदळवन प्रतिष्ठान, मालवण व वेंगुर्ला नगरपरिषदेतर्फे मांडवी किनारी असलेल्या कांदळवनामध्ये स्वच्छता मोहिम राबविण्यात आली. http://sindhudurgsamachar.in/देश-महिलांना-मिळणार-१-रुप/ […]