भारतनेटच्या माध्यमातून 1000 दिवसात 6 लाख खेड्यांमध्ये ऑप्टिकल फायबर ब्रॉडबँड नेण्याची योजना सत्यात उतरत आहे. त्याच्या अनुषंगाने केंद्रीय मंत्रिमंडळानेही वीज क्षेत्रातील सुधारणांबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.त्याअंतर्गत राज्य सरकारांकडून आराखडा मागवला जाईल आणि त्यांना केंद्राकडून पैसे देण्यात येणार आहेत.
या योजनेसाठी सरकारने यापूर्वी 42 हजार कोटी रुपये जाहीर केले आहेत.जुन्या एचटी-एलटी लाइन बदलल्या जातील जेणेकरुन लोकांना 24 तास वीज मिळू शकेल. गरिबांसाठी दररोज रिचार्ज सिस्टम आणली जाईल. वीज क्षेत्रासाठी 3.03 लाख कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत.हा प्रकल्प जगातील सर्वात मोठा ब्रॉडबँड कार्यक्रम मानला जाऊ शकतो, जो ग्रामीण भागांना इंटरनेटशी जोडेल.