सागरी क्षेत्रात पावसाळ्यात 1 व 2 सिलेंडरच्या यांत्रिकी बोटींना वाहतुकीसाठी परवानगी मिळण्याबाबत केंद्राला विनंती करणार असल्याची माहिती मत्स्यव्यवसाय राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.
मत्स्यव्यवसाय राज्यमंत्री श्री. भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली ससून डॉक येथील पारंपरिक डोल पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या मच्छिमारांना न्याय देण्याबाबत मंत्रालयात बैठक घेण्यात आली. मासेमारी सागरी नियमन अधिनियम या कायद्यांतर्गत राज्यात 1 जून ते 31 जुलै या कालावधीकरिता सागरी मासेमारी बंदी कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. या कालावधीत बिगर यांत्रिकी नौका वगळून इतर कोणत्याही यांत्रिकी मासेमारी नौकांनी मासेमारी करु नये अशी बंदी घालण्यात आली. सरसकट सर्वच पद्धतीच्या मासेमारीवर घालण्यात आलेल्या बंदीमुळे मच्छिमारांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होत असून या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या मच्छिमारांना उपासमारीला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे 1 व 2 सिलेंडरच्या यांत्रिकी मासेमारी नौकांना वाहतुकीसाठी (ये-जाण्यासाठी) परवानगी मिळावी, तसेच मासेमारी व्यवसाय टिकावा यासाठी सकारात्मक निर्णय व्हावा, अशी मागणी करंजा मच्छिमार वि.का.स. सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली होती.
या मागणीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन राज्यमंत्री श्री.भरणे यांनी पावसाळ्यातील मासेमारीवर बंदी घालण्याचा नियम हा केंद्र शासनाच्या अखत्यारित असून या अधिनियमात बदल करुन 1 व 2 सिलेंडरच्या यांत्रिकी बोटींना पावसाळ्यात 1 जून ते 31 जुलै या कालावधीत वाहतुकीसाठी (ये-जाण्यासाठी) परवानगी मिळावी, अशी दुरुस्ती करणेबाबतचा सकारात्मक प्रस्ताव केंद्र शासनाला पाठविण्यात येईल. गोरगरीब व गरजू मच्छिमारांना न्याय देण्याची ही शासनाची भूमिका आहे. या कायद्यात बदल करण्याबाबत केंद्र सरकारला विनंतीचा सकारात्मक प्रस्ताव 24 नोव्हेंबरपर्यंत सादर करण्याच्या सूचना श्री.भरणे यांनी यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.
या बैठकीला पदुम विभागाचे उपसचिव श्रीनिवास शास्त्री, मत्स्य व्यवसाय सहआयुक्त राजेंद्र जाधव, अवर सचिव सविता जावळे, करंजा मच्छिमार सोसायटीचे अध्यक्ष भालचंद्र कोळी, संचालक हेमंत गौरीकर, आदी उपस्थित होते.