कोविड 19 मुळे दोन्ही पालकांचा मृत्यू झालेल्या बालकांची वडिलोपार्जित मालमत्ता व इतर संपत्तीवरील हक्कांचं संरक्षण व्हावे यासाठी वारस तपास होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शिबिराचे आयोजन करण्याबाबत तहसिलदारांना पत्र पाठवावे, अशी सूचना प्रभारी निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. जयकृष्ण फड यांनी केली.
जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी सोमनाथ रसाळ यांनी याबाबत आढावा दिला. जिल्ह्यामध्ये एक पालक मयत बालके 304 असून दोन्ही पालक मयत बालके 18 असे एकूण 322 बालके आहेत. 718 विधवा असून संजय गांधी निराधार योजना 149, शिधापत्रिका 649, आधार कार्ड 647, जन्म मृत्यू दाखला 665, जात प्रमाणपत्र – 25, शिलाई मशिन – 18 असे लाभ देण्यात आले आहेत. बालकांच्या घरी 322 गृहभेटी पूर्ण झाल्या आहेत. 18 बालकांचे संयुक्त खाते पोस्ट ऑफिसमध्ये उघडण्यात आले आहे. तसेच दोन्ही पालक गमावलेल्या 18 बालकांना 5 लक्ष रुपयांची मुदत ठेव प्रमाणपत्रे वितरीत करण्यात आली आहेत.
कोविड 19 रोगाच्या पार्श्वभूमीवर बालकांच्या काळजी व संरक्षणासाठी जिल्हास्तरीय कृती दलाची बैठक आज घेण्यात आली. बैठकीला विधी व सेवा प्राधिकरणचे सचिव डी. बी. म्हालटकर, जिल्हा आरोग्य अधिकारी प्रतिनिधी डॉ. संदेश कांबळे, उपशिक्षणाधिकारी शोभराज शेर्लेकर, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाचे जिल्हा समन्वयक कृ.नि.कानिटकर, चाईल्ड लाईनच्या प्रकल्प समन्वयक प्रियांका घाडी, शासकीय मुलांचे निरीक्षण गृहाचे अधीक्षक बी.जी.काटकर, संरक्षण अधिकारी उदय मालवणकर, कार्यालय अधिक्षक पल्लवी मळीक, बाल कल्याण समितीचे अध्यक्ष ॲड. पी.डी. देसाई, सदस्य स्नेहलता चोरगे, डॉ. प्रतिमा नाटेकर, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी संतोष भोसले, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी विश्वनाथ कांबळी आदी उपस्थित होते.