उत्तर प्रदेशच्या योगी सरकारने लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याचा मसुदा तयार केला.या मसुद्याचे कायद्यात रुपांतर केले तर भविष्यात ज्यांना उत्तर प्रदेशात 2 हून अधिक मुले आहेत त्यांना सरकारी नोकऱ्या मिळणार नाहीत.असे लोक कधीही निवडणुका लढवू शकणार नाहीत. त्यांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळणार नाही. स्थानिक संस्था आणि पंचायत निवडणुकादेखील लढवू शकत नाही.रेशन कार्डमध्ये चारपेक्षा जास्त सदस्यांची नावे लिहिली जाणार नाहीत.हा कायदा 21 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे तरुण आणि 18 वर्षांवरील तरुणींना लागू होईल.शाळांमध्ये लोकसंख्या नियंत्रणाशी संबंधित अभ्यासक्रम शिकवण्यासही सुचवले आहे.कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर, जर एखाद्या महिलेला दुसर्‍या गर्भधारणेत जुळे मुले झाले तर ते कायद्याच्या कक्षेत येणार नाही.तिसर्‍या मुलाला दत्तक घेण्यास कोणतीही बंदी असणार नाही. जर कुणाला 2 अपंग मुले असतील तर तिसरे मूल झाल्यास त्यांना सुविधांपासून वंचित ठेवले जाणार नाही. सरकारी कर्मचाऱ्यांना शपथपत्र द्यावे लागेल की, ते या कायद्याचे उल्लंघन करणार नाही.
पहिल्या मुलाच्या जन्मानंतर ऑपरेशन करून घेणार्‍या पालकांना बर्‍याच सुविधा देण्यात येतील.पहिले अपत्य बालिग झाल्यावर 77 हजार आणि बालिकेवर एक लाख रुपयांची विशेष प्रोत्साहन दिले जाईल.अशा पालकांच्या मुलीला उच्च शिक्षण होईपर्यंत नि: शुल्क शिक्षण मिळेल आणि मुलाला 20 वर्षापर्यंत विनामूल्य शिक्षण मिळेल.19 जुलैपर्यंत जनतेचे मत मागवण्यात आले आहे. उत्तर प्रदेश लोकसंख्या विधेयक-202असे नाव दिले आहे.लोकसंख्या नियंत्रणा मदत करणाऱ्यांना योजनांचा लाभ मिळायला हवा.अशा पालकांच्या मुलीला उच्च शिक्षण होईपर्यंत नि: शुल्क शिक्षण मिळेल आणि मुलाला 20 वर्षापर्यंत विनामूल्य शिक्षण मिळेल.