केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या कुटुंबियांना नुकसान भरपाई देण्यासंदर्भात दुसरे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.यामध्ये मृत कुटुंबियांना प्रत्येकी चार लाख रुपये नुकसान भरपाई देऊ शकत नसल्याचे केंद्राने नमूद केले आहे.
कोरोनाच्या या महामारीतुन बाहेर पाडण्यासाठी राष्ट्रीय व राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतूनच (NDRF-SDRF) नव्हे तर भारत सरकारच्या संकलित निधीतूनही पैशाचा वापर केला जात आहे. तसेच कोरोनामुळे मृत्यूचे आकडे हे सतत वाढणार असून आणि सरकारवरही काही आर्थिक मर्यादा असल्यामुळे प्रत्येक कुटुंबाला 4 लाख रुपये देता येणार नाही असे केंद्राने सांगितले आहे.
राज्यांकडे असलेल्या स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंडातून नैसर्गिक आपत्तीमध्ये म्हणजेच चक्रीवादळ, दुष्काळ, भूकंप, आग, पूर, त्सुनामी, गारपीट, भूस्खलन, हिमस्खलन, ढग, शीतलहरी अशा आपत्तीत नुकसानभरपाई दिली जाते.पण कोरोना ही महामारी या प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत येत नसल्याचेही सांगितले. तसेच जर कोरोनामुळे झालेल्या प्रत्येक मृत्यूसाठी चार लाख रुपये देण्याचे ठरले तर राज्यांचा फंड संपून जाईल. यामुळे कोरोनासह इतर नैसर्गिक दुर्घटांनांचा सामना करण्यास अडचणी येतील असेही केंद्राने नमूद केले आहे.
कोरोनामुळे आतापर्यंत 3.85 लाखांपेक्षा जास्त मृत्यू झाले. हा आकडा येणाऱ्या काळात अजून वाढू शकतो. त्यामुळे या सर्वांना नुकसान भरपाई दिल्यावर येणाऱ्या काळात अडचणी येऊ शकतात.कोरोनामुळे राज्यांवर खर्च होत आहे. कोरोनाकाळात केंद्र गरिबांना मोफत राशन, वृद्ध, दिव्यांग, असमर्थ महिलांना थेट पैशांची मदत, 22.12 लाख फ्रंटलाइन कोरोना वर्कर्सला 50 लाख रुपयांचा इंश्योरेंसचा यांसारखी मदत आधीच देत आहे असेही केंद्राने सांगितले आहे..