संसदेने गव्हर्नमेंट ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (दुरुस्ती) विधेयक 2021 मंजूर केले होते. GNCTD हे विधेयक 27 एप्रिलपासून लागू झाले आहे. या कायद्यानुसार, दिल्लीत नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांच्याकडेच सर्व अधिकार असणार आहेत. कुठलाही निर्णय घेण्यासाठी दिल्ली सरकारला नायब राज्यपालांची पूर्व परवानगी घ्यावी लागणार आहे.
प्रशासकीय निर्णय घेण्यासाठी आठवडाभर आधी नायब राज्यपाल अनिल बैजलची मंजुरी घेणे आवश्यक राहाणार आहे.विधेयक मंजूर झाल्यानंतर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल म्हणाले की हा लोकशाहीसाठी अतिशय वाइट दिवस आहे. आम्ही सत्तेची चावी सामान्य जनतेच्या हातात देण्याचे आमचे प्रयत्न सुरूच ठेवू. कितीही अडथळे आणले तरीही आम्ही आमचे चांगले कार्य सुरूच ठेवणार आहोत, त्यात कधीच खंड पडणार नाही.
19People Reached3EngagementsBoost Post
33