दिल्ली उच्च न्यायालयाने देशात समान नागरी कायदा आवश्यक आहे आणि ते आणण्यासाठी हीच योग्य वेळ आहे. कोर्टाने केंद्र सरकारला यासंदर्भात आवश्यक पावले उचलण्यास सांगितले आहे. सध्या हिंदू व मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र वैयक्तिक कायदे आहेत. यामध्ये मालमत्ता, लग्न, घटस्फोट आणि वारसाहक्क यासारख्या गोष्टींचा समावेश आहे. युनिफॉर्म सिव्हिल कोडवर राजकीय वाद होत राहिला आहे. धर्मनिरपेक्षतेसंबंधित चर्चेतही बर्‍याचदा याचा समावेश केला गेला. जे याला समर्थन करतात किंवा त्याविरूद्ध आहेत त्यांच्या सामाजिक आणि धार्मिक प्रभावाबद्दल भिन्न विचार आहेत. भाजप नेहमीच त्यांच्या बाजूने राहिला आहे, तर कॉंग्रेस त्याला विरोध करत आहे.
भारतीय समाजातील जाती, धर्म आणि समुदायाशी संबंधित अडथळे दूर होत आहेत. या बदलामुळे दुसऱ्या धर्म आणि दुसऱ्या जातीमध्ये लग्न करणे आणि नंतर घटस्फोट घेण्यास अडचणी येत आहेत. आजच्या तरुण पिढीला या समस्यांपासून वाचवण्याची गरज आहे. त्यामुळे सध्या देशात समान नागरी कायदा असावा दिल्ली असे उच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.