सिंधुदुर्ग: केंद्र सरकारच्या स्टँड अप इंडिया योजनेअंतर्गत उद्योग करु इच्छिणाऱ्या अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील नवउद्योजकांना भराव्या लागणाऱ्या 25 टक्के हिश्याच्या रकमेपैकी 15 टक्के रक्कम सामाजिक न्याय विभागामार्फंत मार्जिन मनी म्हणून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे नवउद्योजकांना केवळ 10 टक्के स्वहिस्सा भरवा लागणार आहे. त्यामुळे अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील नवउद्योजकांनी “मार्जिन मनी” या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जिल्हयाच्या सहाय्यक आयुक्त,समाज कल्याण विभागाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा असे आवाहन प्रादेशिक उपायुक्त, समाज कल्याण,कोकण विभाग वंदना कोचुरे यांनी केले आहे.
भारतत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 125 व्या जयंती वर्षानिर्मित्त केंद्र सरकारने स्टँड अप इेडिया ही जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत एकूण प्रकल्पाच्या 25 टक्के हिस्सा हा लाभार्थीला भरावा लागतो. त्यानंतर उर्वरीत रक्क्म बँकेमार्फत लाभार्थीला उद्योग उभारण्यासाठी दिली जाते. मात्र,महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द लाभार्थीला उद्योग उभारण्यासाठी दिली जाते.महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील लाभार्थीची 25 टक्के रक्कम भरण्यावी आर्थिक क्षमता नसल्यामुळे सामाजिक न्याय विभागामार्फंत 25 टक्यापैकी 15 टक्के रक्कम मार्जिन मनी म्हणून देण्यात येतो.
या योजनेअंतर्गत नवउद्योजकांनी 10 टक्के स्वहिस्सा भरल्या नंतर तसेच बँकेने अर्जदारास स्टँड अप योजनेअंतर्गत 75 टक्के कर्ज मंजूर केल्यानंतर उर्वरीत 15 टक्के रक्कम सामाजिक न्याय विभागामार्फंत देण्यात येणार असल्याची माहिती कोचुरे यांनी दिली . सन 2020-21 या वर्षात या योजनेअंतर्गत सुमारे सहा कोटी 23 लाख रुपये वितरीत करण्यात आल्याचे कोचुरे यांनी सांगितले. इच्छुक नवउद्योजकांनी संबंधित जिल्ह्याच्या सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयाशी संपर्क साधावा असे अहवान वंदना कोचुरे यांनी केले आहे.