केयर्न एनर्जीसोबतच्या वादात फ्रान्सच्या एका न्यायालयाने पॅरिसमधील भारत सरकारच्या २० मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. भारत सरकारला मोठा धक्का बसला आहे.न्यायालयाने भारताकडून १.७ अब्ज डॉलरचा (१२५८० कोटी रुपये) दंड वसूल करण्याचे आदेश केयर्नला दिले होते. या आदेशाचे पालन न केल्याने फ्रान्सच्या न्यायालयाने मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश दिले. केयर्न एनर्जीने भारत सरकारच्या मालमत्ता जप्त करून रक्कम वसूल करण्यासाठी विदेशात अनेक न्यायालयांत याचिका दाखल केल्या होत्या. अमेरिका, इंग्लंड आणि फ्रान्ससह पाच देशांच्या न्यायालयाने केयर्नच्या बाजूने निकाल दिले. कंपनीने कॅनडा, सिंगापूर, मॉरिशस, नेदरलँड्सच्या न्यायालयातही याचिका दाखल केल्या आहेत.
पॅरिसमध्ये भारताच्या ज्या मालमत्ता जप्तीचे आदेश झाले आहेत त्यात बहुतांशी फ्लॅट आहेत. त्यांची किंमत सुमारे १७७ कोटी रुपये आहे. फ्रान्सच्या न्यायालयाने ११ जूनला केयर्न एनर्जीला भारत सरकारच्या मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी परवानगी दिली आणि ७ जुलैला त्याबाबत कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाली. भारत सरकारने फ्रान्सच्या कोणत्याही न्यायालयाकडून नोटीस, आदेश किंवा संदेश मिळाले नसल्याचे म्हटले आहे. नोटीस मिळाली तर कायदेतज्ञांशी चर्चा करून पुढील निर्णय घेऊ, असे भारत सरकारने म्हटले आहे.