राज्यात लसीकरणासाठी लोक गर्दी करत असून त्यामुळे संक्रमणाचा धोका वाढला आहे. म्हणून राज्य सरकारने आता घरोघरी जाऊन लस देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याची सुरुवात पुण्यातून केली जात आहे. ही माहिती राज्य सरकारकडून मुंबई उच्च न्यायालयाला देण्यात आली आहे. या प्रोजेक्टसाठी लसी या केंद्र सरकारकडून दिल्या जाणार आहेत.
ज्यांना ही लस हवी आहे त्यांच्या कुटुंबियांना ई-मेलद्वारे नोंदणी करावी लागेल. राज्य सरकार लवकरच हा ई-मेल आयडी जारी करेल. डोर टू डोर लसीकरण अभियान कसे चालवले जाईल, या मोहिमेतील अडचणी काय असू शकतात, सरकार लवकरच या सर्व बाबींबाबत उच्च न्यायालयात सविस्तर उत्तर सादर करणार आहे.