सर्वोच्च न्यायालयाने आज एक मोठा निर्णय घेतला आहे. या निणर्यानुसार, राजकारणात गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकांचा वाटा कमी करण्यासाठी निर्णय घेतला आहे आता सर्वच राजकीय पक्षांना आपले उमेदवार निवडल्यानंतर 48 तासाच्या आत गुन्हेगारी रेकार्ड द्यावे लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, सर्वच राजकीय पक्षांना आपल्या उमेदवाराची माहिती आपल्या संकेतस्थळांवर आणि दोन वर्तमानपत्रात प्रकाशित करावी लागेल. विशेष म्हणजे या आदेशाचा पालन केल्याचा अहवाल 72 तासाच्या आत निवडणूक आयोगाला सादर करावा लागणार आहे.
सदरील प्रकरणात अॅड. ब्रजेश सिंह यांनी नोव्हेंबर 2020 मध्ये एक याचिका दाखल केली होती. दरम्यान, सिंह यांनी आपल्या याचिकेत बिहार विधानसभा निवडणुकीत ज्या उमेदवाराने आपल्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा उल्लेख केला नाही त्या विरोधात मानहानीची याचिका दाखल केली होती