सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला विचारला जाब

0
65

देशात कोरोनाच्या सक्रिय रुग्ण संख्येत प्रचंड प्रमाणात वाढ झाली आहे. यामुळे देशातील प्रत्येक राज्यात ऑक्सिजन, व्हेंटिलेअर, बेड्स आणि अत्यावश्यक औषधांचा तुटवडा भासत आहे .देशाच्या जनतेचे विदारक दृश्य रोज समोर येत आहे. त्यामुळे सर्वाच्च न्यायालयाने स्वत: दखल घेतली आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकाराला नोटीसही बजावली होती.

आता सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकाराकडून कोविड -१९ संदर्भात राष्ट्रीय आराखडा मागितला आहे. सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला 4 निर्देश दिले आहेत .यांची उत्तरे केंद्रसरकारला देणे भाग आहे.

१) ऑक्सिजनच्या पुरवठ्याविषयी केंद्राला सध्याची स्थिती स्पष्ट करावी लागणार आहे. यामध्ये ऑक्सिजन किती आहे? राज्यांची मागणी किती आहे? केंद्रातून राज्यांना ऑक्सिजन देताना कोणत्या आधारे दिला जाणार आहे? मागणी करणाऱ्या राज्याला किती ऑक्सिजनची आवश्यकता आहे? हे जाणून घेण्यासाठी कोणती प्रक्रिया अवलंबली गेली आहे?२) रुग्णांची परिस्तिथी गंभीर होत असताना आरोग्याच्या गरजा वाढवून कोवि़ड बेड्सची संख्या वाढवण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत ते स्पष्ट करावे.३) रेमडेसिविर आणि फेवीपेरिवीर सारख्या गरजेच्या औषधांची कमतरता पूर्ण करण्यासाठी कोणते पाऊल उचलले आहे ते स्पष्ट करावे.४) सध्या कोविशील्ड आणि कोव्हॅक्सीन सारख्या दोन व्हॅक्सीन उपलब्ध आहेत. सर्वांना व्हॅक्सीन देण्यासाठी किती व्हॅक्सीनची गरज असेल.कोविड व्हॅक्सीनची किंमत कशाच्या आधारे आणि कोणत्या तर्काच्या आधारे ठरवली आहे ते स्पष्ट करावे.५) लॉकडाउनचा अधिकार राज्य सरकारच्या अधीन असला पाहिजे ना कि कोर्टाकडे .या संबंधित प्रकरणावर न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट, न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर यांचे तीन सदस्यीय खंडपीठ सुनावणी घेणार आहेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here