आता देशातील वेळही ‘कायदेशीर’; भारतीय प्रमाण वेळ ठरणार एकमेव संदर्भ

आता देशातील वेळही ‘कायदेशीर’; भारतीय प्रमाण वेळ ठरणार एकमेव संदर्भ

‘एक राष्ट्र, एक वेळ’ संकल्पनेला केंद्राचा निर्णय; IST वापराबाबत नवे नियम अधिसूचित

नवी दिल्ली :

देशभरातील अधिकृत कामकाजासाठी आता भारतीय प्रमाण वेळ (IST) हा समान कायदेशीर संदर्भ वेळ असणार आहे. ग्राहक व्यवहार विभागाने कायदेशीर मेट्रोलॉजी (भारतीय प्रमाण वेळ) नियम, २०२६ अधिसूचित केले असून, केंद्र सरकारने २७ ऑगस्ट २०२६ रोजी हे नियम जारी केले आहेत.

या नियमांनुसार कायदेशीर, शासकीय, प्रशासकीय, व्यावसायिक तसेच इतर अधिकृत कामकाजासाठी देशभरात भारतीय प्रमाण वेळेचा एकसमान संदर्भ म्हणून वापर करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे ‘एक राष्ट्र, एक वेळ’ या संकल्पनेला अधिकृत स्वरूप मिळणार आहे.

IST कुठे अनिवार्य?

नव्या नियमांनुसार कायदेशीर, शासकीय आणि प्रशासकीय कामकाजात IST ही प्रमाण वेळ असेल. त्याचप्रमाणे वाणिज्य, वाहतूक, आर्थिक व्यवहार आणि कायदेशीर करारांमध्येही IST हा अधिकृत संदर्भ वेळ म्हणून वापरला जाणार आहे.

रेल्वे स्थानके, विमानतळ आणि सरकारी कार्यालयांमध्ये अचूक भारतीय प्रमाण वेळ प्रदर्शित करणे अनिवार्य करण्यात येणार आहे. तसेच दूरसंचार, बँकिंग, ऊर्जा आणि डेटा सेंटर यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमधील प्रणाली IST सोबत सिंक्रोनाइझ करणे आवश्यक असेल.

NavICसह अधिकृत वेळ स्रोतांचा वापर

वेळेचे अचूक सिंक्रोनायझेशन करण्यासाठी NavICसह अधिकृत वेळ स्रोतांचा वापर करण्यात येणार आहे. वेळेच्या संदर्भ प्रणालीमध्ये अचूकता आणि विश्वासार्हता कायम ठेवण्यासाठी आवश्यक तांत्रिक व्यवस्था उभारण्यावर भर देण्यात आला आहे.

वेळेच्या प्रणालीचे जॅमिंग, स्पूफिंग आणि सायबर हल्ल्यांपासून संरक्षण करण्यासाठी मजबूत सुरक्षा उपाययोजनाही आवश्यक असतील. काही विशिष्ट अपवाद वगळता IST व्यतिरिक्त इतर वेळ संदर्भांचा वापर करण्यास मनाई राहणार आहे.

१८० दिवसांनी नियम लागू

हे नियम राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून १८० दिवसांनी लागू होतील. त्यामुळे संबंधित सरकारी विभाग, संस्था आणि महत्त्वाच्या सेवा क्षेत्रांना आपल्या प्रणाली भारतीय प्रमाण वेळेशी समक्रमित करण्यासाठी आवश्यक तयारी करता येणार आहे.

व्यवहारांमध्ये अधिक अचूकता

देशभर एकच अधिकृत संदर्भ वेळ लागू झाल्यामुळे बँकिंग आणि डिजिटल पेमेंट व्यवहारांमध्ये व्यवहाराची अचूक वेळ नोंदविणे सुलभ होईल. रेल्वे, विमानतळ आणि इतर वाहतूक व्यवस्थांमध्येही अधिक चांगला समन्वय साधता येईल. याशिवाय आपत्कालीन सेवा आणि वेळेवर अवलंबून असलेल्या डिजिटल व तांत्रिक सेवांमध्ये अचूक वेळेचा वापर अधिक प्रभावीपणे करता येणार आहे.