आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी १४ ऑगस्टचा शासन निर्णय व सुधारित नियमावली रद्द

आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी १४ ऑगस्टचा शासन निर्णय व सुधारित नियमावली रद्द

मुंबई :

विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने लोकप्रतिनिधींकडून प्राप्त सूचना आणि हरकतींचा विचार करून १४ ऑगस्ट २०२६ रोजीचा शासन निर्णय तसेच त्या अनुषंगाने जारी करण्यात आलेली एकत्रित सुधारित नियमावली रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी दिली. हा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मान्यतेने घेण्यात आला आहे.

शासकीय आदिवासी वसतिगृहांमधील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या सोयी-सुविधा, प्रवेश प्रक्रिया तसेच वसतिगृह व्यवस्थापनाशी संबंधित विविध बाबींवर चर्चा करण्यासाठी आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

या बैठकीस मंत्री नरहरी झिरवाळ, आदिवासी खासदार व आमदार, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, आदिवासी विकास आयुक्त लीना बनसोड तसेच आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (TRTI)चे आयुक्त निलेश सागर उपस्थित होते.

वसतिगृह व्यवस्थेत सुधारणा करण्यावर भर

शासकीय आदिवासी वसतिगृहांमध्ये विद्यार्थ्यांना दर्जेदार आणि आवश्यक सोयी-सुविधा प्रभावीपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी तसेच वसतिगृह व्यवस्थेत सुसूत्रता आणण्यासाठी प्रवेश प्रक्रिया, सोयी-सुविधा, प्रशासकीय कार्यपद्धती, देखरेख आणि तपासणी याबाबत सुधारित कार्यपद्धती निश्चित करण्याची आवश्यकता बैठकीत व्यक्त करण्यात आली.

विद्यार्थ्यांना कोणत्याही प्रकारची गैरसोय होऊ नये आणि त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीस पोषक वातावरण उपलब्ध व्हावे, यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचे निर्देश मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

विद्यार्थ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत वसतिगृह व्यवस्थेत आवश्यक सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने पुढील कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.