ऐतिहासिक पिंगुळी तलावाचा ‘व्ह्यू’ की स्थानिकांच्या पाण्यावर घाव…?

ऐतिहासिक पिंगुळी तलावाचा ‘व्ह्यू’ की स्थानिकांच्या पाण्यावर घाव…?

तलाव निसर्गाचा, पाणी जनतेचे; मग जाहिरातीतील मालकी बिल्डरची कशी..?

कोकणात घर घ्यायचे, निसर्गाच्या सान्निध्यात राहायचे, खिडकीतून अथवा बाल्कनीतून तलावाचे सुंदर दृश्य पाहायचे… स्वप्न छान आहे…! पण या स्वप्नाच्या जाहिरातीच्या झगमगाटात त्या तलावावर जगणाऱ्या स्थानिक माणसाचे काय..? त्याच्या पिण्याच्या पाण्याचे काय..? आणि तलावाच्या अस्तित्वाचे काय…? हे प्रश्न विचारायचे कोणी..?

अनुज केसरकर

 कुडाळ तालुक्यातील पिंगुळी तलावाच्या काठावर उभ्या राहणाऱ्या प्रस्तावित आलिशान गृहप्रकल्पाच्या निमित्ताने हे प्रश्न ऐरणीवर आले आहेत. ‘लेक फेसिंग’ या गोंडस शब्दात तलावाच्या सौंदर्याची विक्री सुरू असताना, त्याच तलावाच्या पाणलोट क्षेत्रातील संभाव्य हस्तक्षेपाबाबत गंभीर आक्षेप उपस्थित केले जात आहेत.

बिल्डरला तलाव दिसतो तो घरांच्या किमती वाढवणारा आकर्षक ‘व्ह्यू’ म्हणून. पण पिंगुळीकरांसाठी तो जीवनाचा आधार आहे. पिण्याचे पाणी, भूजलाची पातळी, पावसाच्या पाण्याचा निचरा आणि परिसरातील पर्यावरणाचा समतोल या सगळ्यांशी तलावाचे नाते आहे. त्यामुळे हा केवळ एका बांधकाम प्रकल्पाचा विषय नाही, तर सार्वजनिक नैसर्गिक संपत्तीच्या संरक्षणाचा प्रश्न आहे.

व्यावसायिकता म्हणजे केवळ मोठमोठी होर्डिंग्ज, आकर्षक जाहिराती आणि आलिशान सदनिकांची विक्री नव्हे. निसर्गाचा आणि स्थानिकांच्या हिताचा विचार करणेही त्याच व्यावसायिकतेचा भाग असायला हवा. तलावाच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार असेल, तर या विकासाला नेमके कोणत्या अर्थानं विकास म्हणायचा…?

या प्रकरणी एका स्वयंसेवी संस्थेने पुढाकार घेत जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, प्रांताधिकारी आणि पर्यावरण विभागाकडे तक्रारी केल्याचं समजतं. जिल्हा पाणथळ समितीनं संबंधित बांधकामस्थळाची पाहणी करून पंचनामा करावा आणि अहवाल सार्वजनिक करावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. तहसीलदारांनी प्रत्यक्ष स्थळपाहणी केल्याचेही सांगण्यात येतं.जि. प. चे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबूडकर यांनीही तक्रारी आल्यानंतर या तालावाची आणि परिसराची पहाणी केल्याचं समजतं. जिल्हा प्रशासन, जिल्हा परिषद प्रशासन यांनी केवळ पाहणी करून फाईल बंद करण्यापेक्षा वस्तुस्थिती जनतेसमोर ठेवण्याची गरज आहे. या जागेचे नेमके भू-वर्गीकरण काय? तलावाच्या पाणलोट क्षेत्राची अधिकृत हद्द किती? बांधकामासाठी कोणत्या परवानग्या देण्यात आल्या आहेत? राष्ट्रीय पाणथळ क्षेत्राच्या नोंदी आणि न्यायालयीन निर्देशांचा या प्रकरणाशी काय संबंध आहे? या प्रश्नांची उत्तरे पिंगुळीवासियांना, आम जनतेला मिळालीच पाहिजेत.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात गेल्या अनेक वर्षात कधी नव्हे तो दुष्काळ पडला आहे. पाण्याची टंचाई निर्माण झाली आहे.एकीकडे पाण्याचे दुर्भिक्ष्य, भूजल पातळी खालावण्याची चिंता आणि दुसरीकडे तलावांच्या परिसरात वाढणारे बांधकामांचे आकर्षण, हा विरोधाभास लक्षात घेण्याची वेळ आली आहे.

आज तलावाचा परिसर बांधकामासाठी खुला झाला, तर उद्या पाण्यासाठी टँकरच्या रांगेत उभे राहण्याची वेळ स्थानिकांवर आली तर आश्चर्य वाटायला नको.

कोकणात विकास नको, असे कुणी म्हणत नाही. पण विकासाच्या नावाखाली कोकणाचे नैसर्गिक अस्तित्वच गहाण ठेवायचे का? नष्ट करायचे कां खरा सवाल आहे. बाहेरून येणाऱ्यांना निसर्गाच्या सान्निध्यात आलिशान घरे मिळावीत आणि स्थानिकांना आपल्याच गावातील पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागावा, अशी परिस्थिती निर्माण होणे ही विकासाची शोकांतिका ठरेल.#

पिंगुळी तलाव आज एक इशारा देत आहे. तलावाच्या पाण्यावर स्थानिकांचा हक्क आणि त्याच्या पर्यावरणीय अस्तित्वाचे संरक्षण ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे बिल्डर दोषी आहे की नाही, याचा निर्णय जाहिराती पाहून नव्हे, तर अधिकृत कागदपत्रे, परवानग्या आणि प्रत्यक्ष पंचनाम्याच्या आधारे झाला पाहिजे.

शेवटी प्रश्न एवढाच आहे… बिल्डरच्या जाहिरातीत तलावाचा ‘व्ह्यू’ विकला जाईल; पण उद्या तलावच राहिला नाही, तर त्या ‘व्ह्यू’चे काय..? आणि पिंगुळीकरांच्या पाण्याचे काय..?

या प्रश्नावर उद्यापासून पिंगुळीवासी कुडाळ प्रांत कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषणाला बसत आहेत.’उबाठा ‘सेना, मनसे,काँग्रेस पक्षाने याला पाठिंबा दिला आहे. खरं तर सर्वच पक्षांनी, पक्ष बाजूला ठेवून, या ‘पर्यावरण बचाव ‘, ‘पिंगुळी वाचवा ‘ आंदोलनाला पाठिंबा दिला पाहिजे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री, स्थानिक आमदार, सर्व लोक प्रतिनिधी आणि प्रशासन यांनी त्वरीत हस्तक्षेप करत या प्रश्नातून सर्वमान्य तोडगा काढला पाहिजे.

या उपोषणाच्या निमित्तानं कांही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
* पिंगुळी तलावाची अधिकृत पाणथळ क्षेत्र म्हणून नोंद आहे का?
*   प्रस्तावित बांधकाम तलावाच्या पाणलोट क्षेत्रात येतं का?
*   बांधकामासाठी आवश्यक महसूल, ग्रामपंचायत आणि पर्यावरणविषयक परवानग्या घेण्यात आल्या आहेत काय..?
*   जिल्हा पाणथळ समितीचा पंचनामा आणि अहवाल जनतेसाठी खुला केला जाणार आहे काय..?
परमपूज्य राऊळ महाराजांच्या या पुण्यभूमीत विकासाच्या उंबरठ्यावर असलेल्या या पिंगुळी शहराचा उदभवलेला हा प्रश्न समोपचारांनं सुटेल अशी आशा करूया.