मुबंई- महाराष्ट्रातल्या ओबीसी आरक्षणासंदर्भात आज (22 ऑगस्ट) सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी पार पडणार आहे.92 नगरपरिषदांमध्ये आरक्षण लागू व्हावं अशी सरकारची मागणी आहे. त्यामुळे या सुनावणीकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकनाची याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय राज्य सरकारच्या याचिकेवर काय फैसला देणार? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
ओबीसी आरक्षणासंदर्भातला निकाल 92 नगरपरिषदांसाठीही लागू करण्यात यावा या मागणीसाठी राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या 92 नगर परिषदांमध्ये थेट नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण लागू करण्यात आलं आहे. मग केवळ ओबीसी आरक्षण लागू न होणं हे अन्यायकारी ठरेल. ओबीसी आरक्षण लागू करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं मुभा दिली तोपर्यंत या नगरपरिषदांच्या निवडणुकांसाठी नोटिफिकेशन आलं नव्हतं, असा दावा सरकारच्या वतीनं करण्यात आला आहे.आज सरन्यायाधीशांच्याच खंडपीठासमोर या प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचा दावा सर्वोच्च न्यायालयात मान्य झाला, तर शिंदे-फडणवीस सरकारचा हा मोठा विजय ठरेल.