राज्यात सर्वत्रच्या शालेय आणि महाविद्यालयीन परीक्षा संपून विद्यार्थ्यांना उन्हाळी सुट्टी लागली आहे शिवाय सध्या लगीन सराईसुद्धा सुरु आहे त्यामुळे मुंबई ठाणेसारख्या शहरांत राहणारे अनेक जण कुटुंबासह आपल्या गावी जाण्यासाठी निघाले आहेत. नेहमीच्या रेल्वेगाड्यांसह सुट्टीनिमित्त सोडण्यात आलेल्या विशेष रेल्वेगाड्याही दुथडी भरून वाहताना दिसत आहेत.
राज्यातील अनेक रेल्वे स्थानके प्रमुख शहरांत बांधण्यात आल्याने खेड्यापाड्यांत जाण्यासाठी बस किंवा खासगी वाहनाने जाण्याशिवाय पर्याय नसतो. एसटीचे जाळे राज्यभर विणलेले आहे. आज एसटी खेड्यापाड्यासह दुर्मिळ भागांतही पोहोचली आहे त्यामुळे या दिवसांत सर्वाधिक पसंती दिली जाते ती एसटीला. सुट्टीच्या दिवसांत महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडळ जादा गाड्या सोडते मात्र शहरांतील वाढलेल्या लोकसंख्येमुळे या जादा गाड्याही आधीच फुल्ल होऊन जातात. अशावेळी सामान्य माणूस वाट धरतो ती खासगी ट्रॅव्हल्स कंपन्यांची. एसटीप्रमाणे खासगी कंपन्यांच्या बसगाड्याही आज खेड्यापाड्यापर्यंत जात आहेत शिवाय यांमध्ये स्लीपर, पुश बॅक सीटर, एसी यांसारख्या लक्झरी सुविधा दिल्या गेल्याने कुटुंबासह लांबच्या आणि रात्रीच्या प्रवासासाठी त्या आरामदायी ठरतात.
मात्र या खासगी बसगाड्यांचे तिकीटदर सुट्टीच्या दिवसांत दुप्पट ते तिप्पट झालेले असतात. अन्य कोणताच पर्याय शिल्लक नसल्याने प्रवासी नाईलाजास्तव या ट्रॅव्हल्स कंपन्यांकडून चढ्या दराने तिकीट खरेदी करतात. शालेय सुट्या, सार्वजनिक सुट्या, सण-उत्सव म्हणजे या खासगी ट्रॅव्हल्स कंपन्यांचे सुगीचे दिवस असतात. रेल्वे डब्यात उभे राहून आणि चेंगरून प्रवास करून कुटुंबियांचे हाल करून घेण्यापेक्षा सामान्य प्रवासी या खासगी ट्रॅव्हल्ससाठी तिपटीने पैसे मोजतो. वर्षोनुवर्षे प्रवाशांची ही लूट अविरत सुरु आहे मात्र शासन त्याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करते. दरवर्षी अनेक सामाजिक संघटना या वाढीव तिकीटदराबाबत आवाज उठवतात, तक्रारी दाखल करतात, आंदोलने करतात मात्र राज्याचा परिवहन विभाग याकडे ढुंकूनही पाहत नाही. यांचे सीजन थोड्या थोडक्या दिवसांचे असते त्यामुळे ते संपले कि आंदोलन करणारे आपसूकच गप्प बसतील हे शासनालाही ठाऊक आहे त्यामुळे गेल्या कित्येक वर्षांपासून हे रहाटगाडे असेच सुरु आहे.
या खासगी ट्रॅव्हल्स कंपन्यांवर सुट्टीच्या दिवसांत अधिक भार असल्याने अनेकदा गाड्यांच्या चालकांना पुरेशी झोप मिळत नाही ज्यामुळे अपघात घडतात, गाड्यांचे हेल्पर्स अनेकदा उर्मट असतात, गाड्यांचे एसी अनेकदा नीट काम करत नाहीत किंवा त्यातून पाणी गळत असते, अनेकदा प्रवाशांचे लगेज या गाड्यांच्या डिकीमधून चोरीला जाते या सर्वांच्या विरोधात त्यांच्या मालकांकडे तक्रार करूनही फारसा काही उपयोग होत नाही. चढ्या दरांत तिकीट खरेदी करून यांचा त्रासही सहन करावा लागतो. एरव्ही एसटीच्या दरात तिकीट देणाऱ्या या ट्रॅव्हल्स कंपन्या सुट्टीच्या दिवसांत अशा कोणत्या विशेष सुविधा देतात ज्याचे ते अधिक पैसे घेतात ? पोलिस प्रशासन या लुटीच्या संदर्भात काहीच कारवाई करण्यास तयार नसते, राज्य परिवहन विभागाला हे सर्व ठाऊक असूनही ते यामध्ये कोणताही हस्तक्षेप करण्यास तयार नसते.
ब्रँडेड किंवा पॅकिंग केलेल्या प्रत्येक पदार्थावर किंवा वस्तूवर एमआरपीचा टॅग लावणे आज बंधनकारक आहे आणि त्या एमआरपीपेक्षा एक रुपयाही अधिक घेतल्यास त्याबाबतची तक्रार ग्राहक संरक्षण विभागाकडे करता येते. सदर विभागसुद्धा तक्रारीची तत्परतेने दखल घेतो, अशाचप्रकारे खासगी प्रवासाचे दर सरकार का निश्चित करत नाही ? का या सर्व लुटीत प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचे आणि मंत्र्यांचे काही साटेलोटे असते असा प्रश्न आज प्रत्येकाला पडत आहे. सरकार या लुटीविरोधात काहीच करणार नसेल तर सर्वसामान्य जनतेने जायचे तरी कोणाकडे ?