जिल्हा वार्षिक योजना २०२६-२७ : प्रशासकीय मान्यतेसाठीची मुदत ३० नोव्हेंबरपर्यंत वाढवली
जिल्हा वार्षिक योजना २०२६-२७ : प्रशासकीय मान्यतेसाठीची मुदत ३० नोव्हेंबरपर्यंत वाढवली
मुंबई :
जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) २०२६-२७ अंतर्गत विविध कामे आणि योजनांना प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठीची मुदत वाढविण्यात आली आहे. राज्यातील पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि अमरावती विभागांमध्ये पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीमुळे आचारसंहिता लागू झाली आहे.
राज्यात एल निनोच्या प्रभावामुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर नियोजन विभागाकडून प्राप्त झालेल्या पत्रानुसार जिल्हा वार्षिक नियोजन (सर्वसाधारण) २०२६-२७ अंतर्गत विविध कामे व योजनांना प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत देण्यात आलेली मुदत आता ३० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
शासनाच्या मान्यतेने ही मुदतवाढ देण्यात आली असून, आचारसंहितेमुळे प्रलंबित राहिलेल्या जिल्हा वार्षिक योजनेतील कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या प्रक्रियेला यामुळे अधिक वेळ उपलब्ध होणार आहे.