‘जेएसडब्ल्यू’ प्रकरणात जिल्हा प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

‘जेएसडब्ल्यू’ प्रकरणात जिल्हा प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

उच्च न्यायालयाच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप

रायगड (प्रतिनिधी) :

रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग–शहबाज परिसरात ‘जेएसडब्ल्यू स्टील’ कंपनीकडून राखीव वनजमिनीवर अतिक्रमण केल्याच्या तक्रारीवर महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटीने (MCZMA) मागविलेला अहवाल पाच महिन्यांहून अधिक काळ प्रलंबित असल्याने जिल्हा प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

तक्रारदार संजय सावंत यांनी केलेल्या तक्रारीनुसार, JSW Steel कंपनीने अलिबाग तालुक्यातील शहबाज ग्रामपंचायत हद्दीतील सर्व्हे क्रमांक ५०-‘डी’ मधील सुमारे ८४ एकर सरकारी राखीव वनजमिनीवर प्रकल्प विस्तारा साठी २००९ पासून बेकायदेशीरपणे भराव टाकल्याचा आरोप आहे.

या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर खारफुटीची झाडे नष्ट झाली असून, हे कृत्य किनारी क्षेत्र नियमांचे उल्लंघन करणारे असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

या तक्रारीची दखल घेत महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट (Maharashtra Coastal Zone Management Authority) (एमसीझेडएमए) ने रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांना मेलद्वारे स्पष्ट निर्देश दिले होते. यामध्ये उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन झाले आहे का, याची त्वरित पडताळणी करण्याचे सांगण्यात आले होते. तसेच नियमांनुसार आवश्यक ती कठोर कारवाई करून त्याचा सविस्तर अहवाल १५ दिवसांच्या आत प्राधिकरणाकडे सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.

मात्र, प्रत्यक्षात हा अहवाल अद्याप सादर झालेला नसल्याचे समोर आले आहे.आदेशानुसार १५ दिवसांत अहवाल देणे अपेक्षित असताना जवळपास साडेपाच महिने उलटूनही जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून कोणतीही स्पष्ट कारवाई झालेली नाही.