टीईटीविरोधात शिक्षक रस्त्यावर कारवाईचा इशारा धुडकावून शिक्षकांचे आंदोलन
राज्यातील शिक्षकांचा वर्षानुवर्षे साचलेला रोष आज अखेर फुटला. शिक्षकांचा संयम तुटला आणि सरकारच्या अन्यायकारक धोरणांविरोधातील सर्वात मोठा उठाव रस्त्यावर उसळला. टीईटीची जबरदस्ती आणि मागील तारखेपासून लागू केलेल्या संचमान्यतेच्या नियमांनी त्रस्त झालेला शिक्षकवर्ग रस्त्यावर उतरला, आणि नाशिकपासून कोल्हापूर-नगरपर्यंत घोषणांनी संपूर्ण वातावरण हादरले. आम्ही दशकभर शिकवूनही अपात्र? हा थेट सवाल आज सरकारलाच घाम फोडणारा ठरला. आणि शासनाने दाखवलेली पगारकपातीची धमकीही या ज्वालामुखीसमोर क्षणात वितळली. आज नाशिकसह कोल्हापूर, अहमदनगर, मुंबई, पुणे, धुळे, जळगाव या जिल्ह्यांत शाळांचे कुलूप लावून थेट सरकारविरोधात एल्गार पुकारला.
टीईटीची सक्ती आणि १४–१५ मार्च २०२४ रोजीच्या संचमान्यता निर्णयाच्या विरोधात राज्यातील शिक्षकांचा संताप आज मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर दिसला. नाशिक, कोल्हापूर, अहमदनगर, मुंबई, पुणे, धुळे, जळगाव या प्रमुख जिल्ह्यांमध्ये हजारो शिक्षकांनी शाळा बंद ठेवून मोर्चात सहभाग घेतला. शासनाकडून मिळालेल्या पगारकपातीच्या धमकीकडे दुर्लक्ष करून शिक्षकांनी एकच प्रश्न उपस्थित केला. आम्ही १०, २०, ३० वर्षे प्रामाणिकपणे सेवा दिल्यानंतर पुन्हा पात्रता सिद्ध करण्याची सक्ती का? नोकरी मिळताना आमच्याकडे लागणारी पात्रता तपासूनच नियुक्त्या दिल्या होत्या, मग आता परत परीक्षा देण्याची वेळ आमच्यावर का आणली जात आहे? असा रोष शिक्षकांनी व्यक्त केला.
नाशिकमधील अनंत कानेरे मैदानावर पहाटेपासूनच शिक्षकांची मोठी गर्दी जमू लागली. विविध संघटनांचे नेते, महिला शिक्षक, ग्रामीण भागातील शिक्षक, निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असलेले ज्येष्ठ शिक्षक—सर्वांनी एकत्र येऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोठा मोर्चा काढला. “टीईटीची सक्ती रद्द करा”, “शिक्षकांवरील अविश्वास थांबवा”, “अन्यायकारक संचमान्यता लागू करू नका”, “शिक्षकांना ऑनलाइन कामांच्या जोखडातून मुक्त करा” अशा घोषणा दिल्याने परिसर दणाणून गेला. शासनाने शाळा बंद ठेवल्यास पगार कपातीचा आणि कारवाईचा इशारा दिला असतानाही शिक्षक माघार घेण्यास तयार नव्हते. त्यांच्यामते हा केवळ सुट्टीचा किंवा पगाराचा प्रश्न नाही; तर संपूर्ण शिक्षणव्यवस्थेवर लादल्या जाणाऱ्या अन्यायकारक धोरणांविरोधातील व्यापक आंदोलन आहे.
मोर्चात आलेल्या शिक्षकांनी टीईटीच्या सक्तीवर थेट टीका केली. “आम्हाला नोकरी देताना शिक्षणपदवीचे गुण, निवडसूचीची गुणवत्ता, मुलाखत, सर्व निकष तपासले गेले. आता १५ ते ३० वर्षे सेवा केल्यानंतर परत परीक्षा देणे म्हणजे आमच्या अनुभवाचा आणि मेहनतीचा अपमान आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट सांगितले. काही शिक्षकांचे मत होते की आम्ही टीईटीला विरोध करत नाही, पण “जबरदस्तीला विरोध” करतो. त्यांना वाटते की शिक्षकांना परीक्षा देण्याचा अधिकार आहे; पण याला सक्ती करणे चुकीचे आहे. शिवाय शासनाने शिक्षकांवर अध्यापनाशी संबंधित नसलेल्या कामांचा प्रचंड बोजा टाकला आहे. ऑनलाइन सर्वेक्षण, मतदानाची कामे, ग्रामपंचायतची कामे, विविध संकेतस्थळांवर अहवाल देणे यामुळे शिकवण्याच्या मूळ कामाला अडथळा येतो. अशात नवीन नियम, सक्ती, आदेश आणि मागील तारखेपासून लागू केलेले निकष हे शिक्षकांच्या मनोबलावर घाव घालणारे आहेत.
या मोर्चात एक गंभीर आरोपही ऐकायला मिळाला. “शिक्षकांना जाणीवपूर्वक समाजात दोषी म्हणून दाखवले जात आहे. माध्यमांमध्ये असे चित्र उभे केले जात आहे की शिक्षक टीईटी देण्यास तयार नाहीत. हे पूर्णपणे चुकीचे आहे. आम्ही गुणवत्ता आणि पारदर्शकतेला विरोध करत नाही; आम्ही केवळ अन्यायकारक धोरणांना विरोध करतो,” असे शिक्षकांनी सांगितले. काहींनी शिक्षक भरतीतील गेल्या वर्षांतील गैरव्यवहारांकडेही लक्ष वेधले. “शिक्षक भरतीत पैसा, शिफारस आणि वशिला यामुळेच गैरव्यवस्था निर्माण झाली. ती दुरुस्त करण्याऐवजी शासनाने उलट जुन्या शिक्षकांवर नवा बोजा टाकला,” अशी टीकाही करण्यात आली.
नाशिकप्रमाणे अहमदनगर, कोल्हापूर, जळगाव, धुळे येथेही शिक्षकांचे मोठे मोर्चे निघाले. कोल्हापूरमध्ये दसर्या चौकातून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत मोठ्या संख्येने महिला शिक्षक सहभागी झाल्या. अहमदनगरमध्ये मूक मोर्चा काढून तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले. बहुतेक जिल्ह्यांमध्ये शाळा बंद राहिल्याने विद्यार्थ्यांची गैरसोय झाली असली तरी पालकांनी शिक्षकांच्या आंदोलनाला साथ दिली. “२५ वर्षे शिकवणारा शिक्षक अचानक अपात्र कसा?” हा पालकांचा साधा प्रश्न सर्वत्र ऐकायला मिळाला.
मोर्चाच्या शेवटी शिक्षकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात स्पष्ट मागण्या केल्या. टीईटीची सक्ती त्वरित मागे घ्यावी, १४–१५ मार्च २०२४ च्या संचमान्यता निर्णयातील अन्यायकारक अटी रद्द कराव्यात, शिक्षकांवरची ऑनलाइन कामांची जबाबदारी कमी करावी, रिक्त पदे भरण्यासाठी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी तातडीने नियुक्त करावेत, शिक्षक सेवक योजना बंद करून नियमित सेवा द्यावी आणि कमी पटाच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय थांबवावा.
शिक्षकांच्या या राज्यव्यापी आंदोलनामुळे शिक्षण विभाग आणि शासनावर मोठे दडपण आले आहे. शासनाने कारवाईचा इशारा दिला असला तरी शिक्षकांचा निर्धार स्पष्ट आहे. हा संघर्ष पगारासाठी नाही, तर शिक्षकांच्या सन्मानासाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या भविष्याच्या रक्षणासाठी आहे. मागण्या मान्य झाल्याशिवाय हा लढा थांबणार नाही.
