दशकभरानंतर पॉलिमर नोटांचा विचार पुन्हा चर्चेत; आरबीआयचा प्रायोगिक प्रकल्प लवकरच?
दशकभरानंतर पॉलिमर नोटांचा विचार पुन्हा चर्चेत; आरबीआयचा प्रायोगिक प्रकल्प लवकरच?
मुंबई — भारतीय रिझर्व्ह बँक (Reserve Bank of India) (RBI) पुन्हा एकदा पॉलिमर अर्थात ‘प्लास्टिक’ चलनी नोटा चलनात आणण्याच्या प्रस्तावाचा विचार करत असल्याची माहिती समोर आली आहे. चलनी नोटांच्या छपाईवरील वाढता खर्च आणि दरवर्षी अब्जावधी खराब व मळलेल्या नोटा चलनातून मागे घ्याव्या लागत असल्याने हा पर्याय गांभीर्याने तपासला जात आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, पाटणा आणि मुंबई येथे झालेल्या आरबीआयच्या अलीकडील संचालक मंडळाच्या बैठकीत या विषयावर चर्चा झाली असून लवकरच प्रायोगिक प्रकल्पाची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात ₹१० आणि ₹२० च्या कमी मूल्याच्या नोटांची चाचणी घेतली जाऊ शकते, कारण या नोटा सर्वाधिक वापरात असल्याने लवकर खराब होतात.
पॉलिमर नोटा पारंपरिक सुती कागदाऐवजी विशेष प्रकारच्या कृत्रिम पदार्थांपासून तयार केल्या जातात. या नोटा अधिक टिकाऊ, ओलावा व धुळीपासून सुरक्षित आणि फाटण्यास तुलनेने कमी संवेदनशील असतात. त्यामुळे त्या सामान्य कागदी नोटांपेक्षा अधिक काळ चलनात टिकू शकतात.
याशिवाय, पॉलिमर नोटांमध्ये पारदर्शक सुरक्षा खिडक्या, प्रगत होलोग्राम आणि बनावट नोटा रोखण्यासाठी विशेष सुरक्षा वैशिष्ट्ये समाविष्ट करणे शक्य असल्याने बनावट चलनाविरोधातील लढ्यातही त्याचा फायदा होऊ शकतो.
ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, युनायटेड किंगडम, सिंगापूर आणि न्यूझीलंडसह ६० हून अधिक देशांनी पॉलिमर चलन यशस्वीरित्या स्वीकारले आहे. भारतातही २०१२ मध्ये काही शहरांमध्ये ₹१० च्या पॉलिमर नोटांची चाचणी करण्यात आली होती; मात्र तांत्रिक आणि कार्यान्वयनातील अडचणींमुळे हा प्रकल्प पुढे नेण्यात आला नव्हता.
आरबीआयच्या आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२४ मधील ₹५,१०१.४ कोटींच्या तुलनेत आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये चलनी नोटांच्या छपाईवरील खर्च वाढून ₹६,३७२.८ कोटी झाला. त्याच कालावधीत सुमारे २३.८ अब्ज खराब झालेल्या नोटा चलनातून मागे घेण्यात आल्या. यामुळे अधिक टिकाऊ चलनाची गरज अधोरेखित होत असल्याचे मानले जात आहे.
दरम्यान, सोशल मीडियावर काही ठिकाणी पॉलिमर नोटांच्या संभाव्य अंमलबजावणीचा आणि Adani Group च्या पॉलिमर क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा संबंध जोडण्याचा प्रयत्न होत आहे.
मात्र उपलब्ध माहितीनुसार अदानी समूहाचा प्रकल्प प्रामुख्याने PVC उत्पादनाशी संबंधित असून चलनी नोटांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या विशेष BOPP (Biaxially Oriented Polypropylene) सब्स्ट्रेटशी त्याचा थेट संबंध असल्याचे कोणतेही अधिकृत पुरावे उपलब्ध नाहीत.
आरबीआयकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नसली तरी पॉलिमर नोटांचा विषय पुन्हा चर्चेत आल्याने देशाच्या चलन व्यवस्थेत मोठा बदल घडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
