दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या विशेष शाळांना दिलासा; अपात्र संस्थांना त्रुटी पूर्ततेची अंतिम संधी
मुंबई — राज्यातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी कार्यरत विशेष शाळा आणि पुनर्वसन संस्थांना शासनाने मोठा दिलासा दिला आहे. विविध अनुदान योजनांअंतर्गत अपात्र ठरलेल्या संस्थांना त्रुटी पूर्ततेची अंतिम संधी देण्यात आली असून, यासंदर्भात दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाने स्वतंत्र आदेश जारी केले आहेत.
शासन निर्णय दि. १६ जुलै २०२४ अन्वये अनुदान तत्त्वावर मान्यता मिळविण्यासाठी प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची राज्यस्तरीय तपासणी समितीमार्फत छाननी करण्यात आली होती. या प्रक्रियेत निर्धारित मुदतीत प्राप्त ५२ प्रस्ताव आणि मुदतीनंतर प्राप्त ६ प्रस्ताव अशा एकूण ५८ उपक्रमांचे प्रस्ताव अपात्र ठरविण्यात आले होते.
मात्र, दिव्यांग सक्षमीकरण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत संबंधित संस्थांना आवश्यक त्रुटी दूर करण्याची संधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार संबंधित संस्थांनी पत्र प्राप्त झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत आवश्यक कागदपत्रे व माहिती ई-मेलद्वारे शासनाकडे सादर करावीत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या यादीमध्ये मतिमंद, मूकबधिर, अंध आणि बहुविकलांग विद्यार्थ्यांसाठी कार्यरत निवासी व विशेष शाळांचा समावेश आहे. तसेच काही अनुदानित संस्थांमधील वाढीव विद्यार्थी संख्येला मान्यता देण्यासंबंधीचे प्रस्तावही विचाराधीन आहेत.
दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे, पात्र संस्थांना शासनाच्या अनुदानाचा लाभ मिळवून देणे आणि विशेष शाळांच्या कामकाजाला आर्थिक स्थैर्य प्रदान करणे हा या प्रक्रियेचा मुख्य उद्देश असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे.
सर्व प्रस्तावांची छाननी पूर्ण झाल्यानंतर पात्र प्रकरणे वित्त विभागाकडे अंतिम मान्यतेसाठी पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाने दिली आहे.
