दुष्काळसदृश परिस्थितीवर तातडीने उपाययोजना करा; शरद पवारांच्या मुख्यमंत्र्यांकडे ९ प्रमुख मागण्या
दुष्काळसदृश परिस्थितीवर तातडीने उपाययोजना करा; शरद पवारांच्या मुख्यमंत्र्यांकडे ९ प्रमुख मागण्या
मुंबई :
महाराष्ट्रातील अनेक भागांत पावसाने ओढ दिल्याने निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे. शेतकरी, शेतमजूर, पशुधन आणि ग्रामीण भागासमोरील संकट लक्षात घेऊन त्यांनी पत्राद्वारे नऊ प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत.
१. तत्काळ दुष्काळ जाहीर करावा : औपचारिक निकषांची प्रतीक्षा न करता गंभीर परिस्थिती असलेल्या भागांना दुष्काळसदृश परिस्थितीग्रस्त घोषित करून तातडीने दुष्काळी सवलती लागू कराव्यात.
२. शेतकरी व शेतमजुरांना आर्थिक मदत : शेतकऱ्यांना हेक्टरी किमान ५० हजार रुपये, तर शेतमजूर कुटुंबांना प्रत्येकी २५ हजार रुपये विशेष मदत देण्यात यावी.
३. कर्जमाफी व पीककर्ज : कर्जमाफी योजनेची तातडीने अंमलबजावणी करून शेतकऱ्यांना पीककर्ज उपलब्ध करून द्यावे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रोत्साहनपर अनुदान ५० हजारांवरून एक लाख रुपये करावे तसेच २०२५-२६ मध्ये पीककर्ज घेऊन यंदा थकीत झालेल्या शेतकऱ्यांचाही कर्जमाफी योजनेत समावेश करावा.
४. पीकविमा संरक्षण द्यावे : एक रुपयातील पीकविमा योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करून पूर्वी वगळलेले शेतकरी हिताचे ट्रिगर लागू करावेत. तसेच गेल्या वर्षी अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी जाहीर केलेली हेक्टरी १७ हजार रुपयांची पीकविमा मदत तातडीने वितरित करावी.
५. रोजगार हमी व फळबागांसाठी उपाययोजना : दुष्काळसदृश परिस्थिती असलेल्या तालुक्यांमध्ये रोजगार हमी योजनेची व्याप्ती वाढवून शेती व जलसंधारणाशी संबंधित कामे हाती घ्यावीत. फळबागा वाचविण्यासाठी टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था करावी.
६. पिण्याचे पाणी व चारा उपलब्ध करावा : पाणीटंचाई असलेल्या गावांचे तातडीने सर्वेक्षण करून आवश्यकतेनुसार शासकीय टँकर सुरू करावेत. मागणीनुसार चारा छावण्या सुरू करून पशुधनासाठी पाणी तसेच आवश्यक पशुवैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून द्याव्यात.
७. सुरळीत वीजपुरवठा करावा : दुष्काळी परिस्थितीत वाढणाऱ्या लोडशेडिंगच्या समस्येवर उपाय म्हणून विद्युत रोहित्रांच्या दुरुस्तीची कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी.
८. नियंत्रण कक्ष सुरू करावेत : प्रत्येक जिल्ह्यातील पर्जन्यमान, पिकांची स्थिती, पाणीटंचाई, चारा उपलब्धता आणि पशुधनाची स्थिती यावर दररोज देखरेख ठेवण्यासाठी राज्यस्तरीय तसेच जिल्हास्तरीय नियंत्रण कक्ष सुरू करावेत.
९. विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण शैक्षणिक शुल्क माफ करावे : दुष्काळसदृश परिस्थितीग्रस्त तालुक्यांतील शाळा, महाविद्यालये व अन्य शैक्षणिक संस्थांमध्ये केवळ परीक्षा शुल्क माफ न करता विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण शैक्षणिक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घ्यावा.
दरम्यान, राज्य सरकारने दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर उपाययोजनांची प्रक्रिया सुरू असल्याचे म्हटले आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दुष्काळी स्थितीचे पंचनामे करण्याचे निर्देश दिल्याचे वृत्त असून, सरकारकडून मदतीसंदर्भात पुढील निर्णय घेतले जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
