नदीने जमीन गिळली, पण सरकारच्या कागदावर अजूनही जिवंत!
नदीने जमीन गिळली, पण सरकारच्या कागदावर अजूनही जिवंत!
कर्ली-सातमिनी काठच्या शेतकऱ्यांचा संताप
अस्तित्वात नसलेल्या जमिनीचा वर्षानुवर्षे भरतात कर
सिंधुदुर्ग | प्रतिनिधी – अभिमन्यू वेंगुर्लेकर
सिंधुदुर्ग (Sindhudurg) जिल्ह्यातील कर्ली नदीकाठच्या शेतकऱ्यांवर गेल्या अनेक वर्षांपासून दुहेरी अन्याय होत असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. नदीपात्रातील सातत्याने झालेल्या रेती उपशामुळे आणि नदीच्या वाढत्या धुपीमुळे अनेक नारळी बागायती, शेतीजमिनी तसेच काही घरे थेट नदीत वाहून गेली आहेत. मात्र प्रत्यक्षात अस्तित्वात नसलेल्या या जमिनी आजही सरकारी नोंदींमध्ये जिवंत असून शेतकरी त्यांचा दस्त आणि कर भरत असल्याचे धक्कादायक वास्तव उघड झाले आहे.
“जमीन नदीत गेली, पण कागदावर ती अजूनही आमच्या नावावर आहे. आम्ही वर्षानुवर्षे अस्तित्वात नसलेल्या जमिनीचा कर भरतोय. हा आमच्यावरचा अन्याय नाही तर लूट आहे,” अशी संतप्त प्रतिक्रिया कर्ली-सातमिनी परिसरातील शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली.
शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या १० ते १५ वर्षांत नदीपात्र खोल होत गेले आणि काठची जमीन हळूहळू नदीने गिळंकृत केली. अनेकांनी आपल्या नारळी बागायती, सुपारीची झाडे आणि घरांच्या जागा गमावल्या. मात्र महसूल विभागाच्या नोंदींमध्ये आजही त्या जमिनी ७/१२ उताऱ्यावर कायम आहेत. परिणामी शेतकऱ्यांना दरवर्षी त्या जमिनीचा कर भरावा लागत आहे.
विशेष म्हणजे, शेतकऱ्यांकडे जुन्या ७/१२ उताऱ्यांच्या प्रती, नदीकाठ धूप झाल्याचे फोटो, तसेच भरलेल्या कराच्या पावत्या असे पुरावे उपलब्ध आहेत. तरीही प्रशासनाने अद्याप प्रत्यक्ष पाहणी किंवा नोंद दुरुस्तीची कोणतीही ठोस कारवाई केलेली नाही, असा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.
शेतकऱ्यांनी प्रशासनाकडे पुढील प्रमुख मागण्या केल्या आहेत :
⭐ नदीकाठच्या भागाची तातडीने प्रत्यक्ष मोजणी व पंचनामा करावा. ⭐ नदीत गेलेल्या जमिनी ७/१२ उताऱ्यावरून कमी करून नोंदी दुरुस्त कराव्यात. ⭐ झालेल्या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना योग्य आर्थिक भरपाई द्यावी. ⭐ नदीपात्रातील अवैध रेती उपशावर तात्काळ कारवाई करावी.
शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, नदीकाठची धूप आणि अवैध रेती उपसा हे या संकटामागचे मुख्य कारण आहे. याबाबत यापूर्वी तहसील कार्यालय आणि संबंधित विभागांकडे तक्रारी करूनही फक्त आश्वासनांपलीकडे काहीच झाले नाही.
दरम्यान, “नदीने गिळलेल्या जमिनीचा कर शेतकऱ्यांकडून वसूल करणे कितपत योग्य?” असा सवाल आता जोर धरू लागला असून महसूल प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. कर्ली नदीकाठच्या शेतकऱ्यांच्या या न्याय्य मागणीची प्रशासनाने तातडीने दखल घ्यावी, अशी मागणी परिसरातून होत आहे.
