नवी मुंबई महापालिकेच्या ४६ लोककल्याणकारी योजनांसाठी ऑनलाइन अर्ज सुरू

0
5
नवी मुंबई महापालिकेच्या ४६ लोककल्याणकारी योजनांसाठी ऑनलाइन अर्ज सुरू
नवी मुंबई महापालिकेच्या ४६ लोककल्याणकारी योजनांसाठी ऑनलाइन अर्ज सुरू

नवी मुंबई महापालिकेच्या ४६ लोककल्याणकारी योजनांसाठी ऑनलाइन अर्ज सुरू

शिष्यवृत्ती योजनांसाठी १५ डिसेंबर, तर अन्य योजनांसाठी ३१ डिसेंबर २०२६ अंतिम मुदत; महिला, विद्यार्थी, मागासवर्गीय, आदिवासी आणि खुल्या प्रवर्गातील पात्र नागरिकांना संधी

नवी मुंबई :
नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या समाजविकास विभागामार्फत सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी विविध घटकांतील नागरिकांकरिता ४६ लोककल्याणकारी योजना राबविण्यात येत आहेत. गरजू, गरीब आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना आर्थिक मदत, शिक्षण, कौशल्य प्रशिक्षण व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने या योजना राबविल्या जात आहेत.
या योजनांसाठी ऑनलाइन अर्ज भरण्यास १२ ऑक्टोबर २०२६ पासून सुरुवात झाली आहे. अर्ज नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या www.nmmc.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. शिष्यवृत्ती योजनांसाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख १५ डिसेंबर २०२६, तर इतर योजनांसाठी ३१ डिसेंबर २०२६ आहे. पात्र नागरिकांनी मुदतीत अर्ज करावेत, असे आवाहन महापौर सुजाता पाटील आणि आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी केले आहे.

महिला व बालकल्याणासाठी विविध योजना

महिला व बालकल्याण समितीअंतर्गत महिलांचे सक्षमीकरण, मुलांचे शिक्षण, विवाहासाठी मदत आणि स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन देणाऱ्या योजना राबविण्यात येत आहेत.
यामध्ये निराधार, विधवा, परित्यक्ता व घटस्फोटित महिलांच्या मुलींच्या विवाहासाठी अर्थसहाय्य, अनाथ मुलींच्या विवाहासाठी मदत, विधवा व घटस्फोटित महिलांच्या मुलांसाठी शिष्यवृत्ती, अनाथ व निराश्रित मुलांच्या शैक्षणिक शुल्कासाठी मदत, तसेच एका किंवा दोन मुलींवर शस्त्रक्रिया करणाऱ्या दाम्पत्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान यांचा समावेश आहे.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांतील शालेय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, कुटुंबातील कर्त्या पुरुषाचे निधन झाल्यास पत्नीला एकरकमी मदत आणि ५० वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त वयाच्या विधवा, निराधार, घटस्फोटित व एकल महिलांना उदरनिर्वाहासाठी अर्थसहाय्य देण्याच्याही योजना आहेत. गंभीर आजारांनी ग्रस्त आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना तसेच कोविड काळात एक किंवा दोन्ही पालक गमावलेल्या मुलांच्या संगोपनासाठीही मदत दिली जाते.
महिलांना व्यवसाय प्रशिक्षण, महिला बचत गटांना व्यवसायासाठी आर्थिक मदत, तसेच रोजगार व स्वयंरोजगारासाठी आवश्यक साहित्य आणि उपकरणे खरेदी करण्यासाठी अर्थसहाय्य दिले जाते. मिरची कांडप, शेवया, पापड, पेपर प्लेट, पेपर बॅग, अगरबत्ती व कापूर निर्मिती, गजरे-हार तयार करणे, केटरिंग आणि भाकरी बनविण्याच्या उपकरणांसारख्या व्यवसायोपयोगी साधनांसाठी मदतीची तरतूद आहे.
तृतीयपंथीय व्यक्ती, देहविक्री करणाऱ्या महिला आणि महापालिकेमार्फत प्रशिक्षण घेतलेल्या लाभार्थ्यांना प्रशिक्षणाशी संबंधित व्यवसाय सुरू करण्यासाठीही अर्थसहाय्य दिले जाते. या योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना साहित्याच्या किमतीच्या ५० टक्के किंवा ५० हजार रुपये, यापैकी कमी असलेली रक्कम देण्याची तरतूद आहे. याशिवाय महिला मंडळे व सामाजिक संस्थांना ‘सावित्रीबाई फुले पुरस्कार’ देणे आणि महापालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी परिवहन उपक्रमामार्फत बस सुविधा उपलब्ध करून देण्याचाही समावेश आहे.
बारावीनंतर वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन आणि अन्य व्यावसायिक उच्च शिक्षण घेणाऱ्या पात्र युवतींनाही आर्थिक मदत देण्यात येते.

मागासवर्गीय घटकांसाठी शिक्षण व स्वयंरोजगाराला मदत

समाजकल्याण व झोपडपट्टी सुधार समितीअंतर्गत मागासवर्गीय नागरिकांसाठी विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. यामध्ये आंतरजातीय विवाहासाठी प्रोत्साहनपर अनुदान, बेरोजगार सुशिक्षित युवक-युवतींना व्यवसाय प्रशिक्षण आणि पहिलीपासून महाविद्यालयीन स्तरापर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती यांचा समावेश आहे.
महापालिका क्षेत्रातील महापालिका व खासगी शाळांमध्ये पाचवी ते बारावीपर्यंत शिकणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना सायकल खरेदीसाठी अर्थसहाय्य दिले जाते. मागासवर्गीय आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांतील मुला-मुलींच्या विवाहासाठी, तसेच महाविद्यालयीन शिक्षण किंवा अभियांत्रिकी व संगणक प्रशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना संगणक किंवा लॅपटॉप खरेदीसाठीही मदतीची तरतूद आहे.
याशिवाय स्वयंरोजगारासाठी उपकरणे व साहित्य खरेदी, सामुदायिक व्यवसाय सुरू करणाऱ्या महिला-पुरुष संस्था, मंडळे व बचत गटांना अर्थसहाय्य, महापालिकेमार्फत प्रशिक्षण घेतलेल्या लाभार्थ्यांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी मदत आणि गंभीर आजारांनी ग्रस्त मागासवर्गीय नागरिकांना उदरनिर्वाहासाठी आर्थिक साहाय्य देण्यात येते.
आदिवासी घटकांसाठी १० योजना
महापालिका क्षेत्रातील आदिवासी कुटुंबांसाठी पहिलीपासून पदव्युत्तर शिक्षणापर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येते. बेरोजगार युवक-युवतींना कौशल्याधारित व्यवसाय प्रशिक्षण, रोजगाराच्या संधी वाढविण्यासाठी प्रवासी किंवा मालवाहतुकीची तीन किंवा चारचाकी वाहने खरेदी करण्यासाठी मदत आणि स्वयंरोजगारासाठी अर्थसहाय्य देण्याच्या योजनाही आहेत.
आदिवासी महिला बचत गट, संस्था व मंडळांना स्वयंरोजगारासाठी साहित्य संच खरेदी करण्यासाठी मदत, आदिवासी कुटुंबांतील मुला-मुलींच्या विवाहासाठी अर्थसहाय्य आणि बारावीनंतर राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक मदत उपलब्ध आहे.
स्पर्धा परीक्षा, खासगी पोलीस प्रशिक्षण, सैन्यपूर्व प्रशिक्षण, निमलष्करी दल आणि बँकिंगसारख्या क्षेत्रांतील खासगी प्रशिक्षणासाठीही पात्र युवक-युवतींना अर्थसहाय्य दिले जाते. कुटुंबातील कर्त्या व्यक्तीचे निधन झाल्यास आर्थिक मदत आणि गंभीर आजारांनी ग्रस्त नागरिकांना उदरनिर्वाहासाठी अर्थसहाय्य देण्याचाही या योजनांत समावेश आहे.
खुल्या प्रवर्गासाठी शिष्यवृत्ती व शैक्षणिक शुल्काची मदत
खुल्या प्रवर्गातील पात्र नागरिकांसाठीही सहा योजनांचा समावेश आहे. यामध्ये नवी मुंबईतील स्थानिक प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांतील बारावीनंतर पूर्णवेळ व्यावसायिक वैद्यकीय व अभियांत्रिकी शिक्षण घेणाऱ्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्कासाठी अर्थसहाय्य देण्यात येते.
नवी मुंबई क्षेत्रातील दगडखाण, बांधकाम, रेती व नाका कामगारांच्या मुलांना, प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांना आणि महापालिकेतील सफाई व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना पहिलीपासून महाविद्यालयीन शिक्षणापर्यंत शिष्यवृत्ती देण्याच्या योजनाही आहेत. खुल्या प्रवर्गातील गरजू व बेरोजगार युवकांसाठी प्रशिक्षण आणि बारावीनंतर पूर्णवेळ व्यावसायिक वैद्यकीय व अभियांत्रिकी शिक्षण घेणाऱ्या गुणवंत युवकांना शैक्षणिक शुल्कासाठी मदतीची तरतूद आहे.
मुदतीपूर्वी ऑनलाइन अर्ज करण्याचे आवाहन
नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या ४६ योजनांचा लाभ संबंधित योजनांच्या पात्रता निकषांत बसणाऱ्या नागरिकांना घेता येणार आहे. त्यामुळे इच्छुक नागरिकांनी महानगरपालिकेच्या www.nmmc.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन संबंधित योजनेची माहिती आणि अर्ज प्रक्रिया तपासावी.
शिष्यवृत्ती योजनांसाठी १५ डिसेंबर २०२६ आणि अन्य योजनांसाठी ३१ डिसेंबर २०२६ ही अंतिम मुदत लक्षात घेऊन पात्र नागरिकांनी वेळेत ऑनलाइन अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन महापौर सुजाता पाटील आणि आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी केले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here