निवृत्तीपूर्वीची वार्षिक वेतनवाढ नाकारणे बेकायदेशीर; निवृत्त कर्मचाऱ्यांना हायकोर्टाचा दिलासा
निवृत्तीपूर्वीची वार्षिक वेतनवाढ नाकारणे बेकायदेशीर; निवृत्त कर्मचाऱ्यांना हायकोर्टाचा दिलासा
मुंबई, प्रतिनिधी :
निवृत्तीपूर्वी किमान सहा महिने सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांना वार्षिक वेतनवाढ नाकारणे कायदेशीरदृष्ट्या अयोग्य असल्याचे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने निवृत्त शासकीय कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या शेवटच्या वेतनात वार्षिक वेतनवाढ समाविष्ट करून त्यानुसार निवृत्तीवेतनाची (पेन्शन) फेरगणना करावी आणि त्यातून निर्माण होणारी थकबाकी ९० दिवसांच्या आत अदा करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
राज्य शासनाने यासंदर्भात शासन निर्णय व परिपत्रकांद्वारे स्पष्ट निर्देश दिलेले असतानाही अनेक शासकीय, निमशासकीय, जिल्हा परिषद, शासन अनुदानित संस्था तसेच विविध महामंडळांकडून ३० जून किंवा ३१ डिसेंबर रोजी सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना वार्षिक वेतनवाढ देण्यास टाळाटाळ केली जात होती. त्यामुळे अनेक निवृत्त कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती.
या याचिकांवर न्यायमूर्ती हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने मांडण्यात आलेल्या युक्तिवादात, कर्मचाऱ्यांनी संबंधित वर्षात सहा महिन्यांपेक्षा अधिक सेवा बजावलेली असून महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, २००९ मधील नियम १० तसेच शासनाच्या वेतननिश्चितीविषयक आदेशांनुसार ते वार्षिक वेतनवाढीस पात्र असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. प्रशासनाच्या वतीने या मागणीला विरोध करण्यात आला. मात्र शासन निर्णय, परिपत्रके आणि सेवा नियमांचा आधार घेत याचिकाकर्त्यांची बाजू भक्कमपणे मांडण्यात आली.
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदविताना स्पष्ट केले की, वार्षिक वेतनवाढ ही आगाऊ दिली जाणारी सवलत नसून कर्मचाऱ्याने वर्षभर केलेल्या सेवेचा मोबदला आहे. त्यामुळे संबंधित वर्षात किमान सहा महिने सेवा पूर्ण केलेला कर्मचारी वार्षिक वेतनवाढीस पात्र ठरतो. केवळ वेतनवाढ लागू होण्याच्या एक दिवस आधी निवृत्त झाल्याच्या कारणावरून ती नाकारणे न्याय्य ठरू शकत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाने संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या शेवटच्या वेतनात वार्षिक वेतनवाढ समाविष्ट करून त्यांचे निवृत्तीवेतन नव्याने निश्चित करण्याचे तसेच सुधारित पेन्शननुसार येणारी थकबाकी आणि इतर देयके ९० दिवसांच्या आत अदा करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या निर्णयामुळे राज्यातील शासकीय, निमशासकीय, जिल्हा परिषद, शासन अनुदानित संस्था, विविध महामंडळे आणि इतर आस्थापनांमधून ३० जून किंवा ३१ डिसेंबर रोजी सेवानिवृत्त झालेल्या हजारो कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. त्यांच्या पेन्शनमध्ये वाढ होण्याबरोबरच थकीत रकमेचाही लाभ मिळणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य काष्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाचे अतिरिक्त महासचिव रावजी गंगाराम यादव यांनी या निर्णयाची माहिती देत पात्र निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयाच्या या निर्णयाचा लाभ मिळविण्यासाठी संबंधित कार्यालयांकडे आवश्यक पाठपुरावा करावा, असे आवाहन केले आहे.
