पंतप्रधान संसदेत का आले नाहीत?
नवी दिल्ली | विशेष प्रतिनिधी
संसदेचं अर्धसत्रीय अधिवेशन सुरू असताना लोकसभेत बुधवारी एक अभूतपूर्व आणि धक्कादायक घटना घडली. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावाच्या चर्चेला उत्तर देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सभागृहात येणार होते, मात्र ते संसद भवनात उपस्थित असूनही लोकसभेत आले नाहीत. यानंतर सत्ताधारी भाजपकडून थेट पंतप्रधानांवर शारीरिक हल्ला करण्याचा कट रचण्यात आला होता असा गंभीर आरोप विरोधकांवर करण्यात आला आणि देशाच्या राजकारणात एकच खळबळ उडाली.
लोकसभा सचिवालयातील सूत्रांच्या माहितीनुसार गेल्या तब्बल बावीस वर्षांत पहिल्यांदाच एखाद्या पंतप्रधानांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावाच्या चर्चेला उत्तर दिलं नाही. ही बाब केवळ संसदीय परंपरेला तडा देणारी नाही, तर लोकशाहीच्या दृष्टीनेही चिंताजनक असल्याचं राजकीय वर्तुळात बोललं जात आहे.
बुधवारी लोकसभेत विरोधी पक्षातील खासदारांनी विविध मुद्द्यांवर आक्रमक भूमिका घेत घोषणाबाजी केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं भाषण सुरू होण्याआधीच काँग्रेसच्या काही महिला खासदारांनी पंतप्रधानांच्या आसनाजवळ उभं राहून निषेध नोंदवला. सभागृहाचं कामकाज तहकूब झाल्यानंतरही त्या तिथून हटायला तयार नव्हत्या. याच घटनेवरून भाजपने थेट आरोप केला की, पंतप्रधानांचं भाषण सुरू असताना गोंधळ घालून त्यांच्यावर हल्ला करण्याचा कट रचण्यात आला होता.
भाजपच्या खासदार कंगना राणौत यांनी या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना विरोधकांनी जाणीवपूर्वक असं वातावरण तयार केलं की पंतप्रधान सभागृहात येऊ नयेत, असा दावा केला. तर भाजपचे खासदार मनोज तिवारी यांनी एक पाऊल पुढे जात सात ते आठ महिला खासदारांना पुढे करून पंतप्रधानांवर हल्ला करण्याची योजना आखण्यात आली होती, असा गंभीर आरोप केला. या आरोपांमुळे संसदीय वर्तुळात एकच खळबळ या भेटीनंतर अविनाश यादव यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की पुढील चोवीस तासांत या शाळेला वीजपुरवठा सुरू केला जाईल. काही दिवसांत संगणक दिले जातील तसेच विद्यार्थ्यांना बॅगा आणि शालेय गणवेश दिले जातील. मात्र हा प्रश्न केवळ एका शाळेपुरता मर्यादित नाही. ठाणे जिल्ह्यात अशा एकशे तीसहून अधिक शाळा आहेत जिथे परिस्थिती फारशी वेगळी नाही.
म्हणूनच मनसेच्या वतीने खर्मे येथील शाळेची पुढील दहा वर्षांची जबाबदारी स्वीकारण्याची घोषणा करण्यात आली. हा निर्णय कौतुकास्पद असला तरी मूळ प्रश्न तसाच राहतो की शासन व्यवस्था नेमकी कुठे आहे. सरकारने जाहिरातींवर खर्च करण्याऐवजी या मुलांच्या शिक्षणावर खर्च केला असता तर आज शाळा अंधारात नसती. ही घटना म्हणजे सरकारच्या शिक्षण धोरणाचा उघडा फज्जा असून ग्रामीण आणि आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी सुरू असलेल्या बेफिकिरीचा जिवंत पुरावा आहे.
पान ३ वर