फळपीक विमा योजनेची मुदत १५ डिसेंबरपर्यंत वाढ — कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे
नागपूर :
आंबा, संत्रा आणि काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेत (RWBCIS) नोंदणी व पडताळणी प्रक्रियेत झालेल्या विलंबामुळे अनेक शेतकऱ्यांना योजनेत सहभाग घेता आला नव्हता. या पार्श्वभूमीवर अधिसूचित जिल्ह्यांसाठी नोंदणीची अंतिम मुदत १५ डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढवण्यात आल्याची माहिती कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.
राज्य शासनाने केंद्र सरकारकडे मुदतवाढीसाठी पत्रव्यवहार केला होता. त्यानुसार बजाज अलियांझ जनरल इन्शुरन्स आणि सेंट्रल जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड यांनी मुदतवाढ मंजूर केली आहे. तसेच युनिव्हर्सल सोंम्पो जनरल इन्शुरन्स यांनी NCIP पोर्टल सुरु झाल्यानंतर अतिरिक्त सात दिवसांची मुदतवाढ देण्याची तयारी दर्शवली आहे. मात्र AIC ऑफ इंडिया लिमिटेड यांनी त्यांच्या क्लस्टरमधील जिल्ह्यांना मुदतवाढ देण्यास नकार दिल्याचेही भरणे यांनी स्पष्ट केले.
केंद्र सरकारने रब्बी हंगाम २०२५-२६ साठी अधिसूचित आंबा, संत्रा व काजू पिक उत्पादक कर्जदार आणि बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांच्या नोंदणीला मुदतवाढ दिली आहे. वाढीव मुदतीत केंद्र सरकारचा प्रीमियम वाटा कायम राहणार असून, नैतिक जोखीम टाळण्यासाठी कडक मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले जाईल, अशीही मंजुरी केंद्राकडून देण्यात आली आहे, असे मंत्री भरणे यांनी सांगितले.
भरणे पुढे म्हणाले,
“जास्तीत जास्त पात्र शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभागी व्हावे. त्यामुळे सर्व नोंदणी केंद्रांना तसेच माध्यमांना ही माहिती तात्काळ पोहोचवण्याचे निर्देश दिले आहेत.”
मुदतवाढीमुळे हजारो फळबाग धारक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.