मुंबई: बी.डी.डी. चाळीच्या पुनर्विकासांतर्गत पोलीसांना केवळ १५ लाख रुपयांमध्ये मालकी हक्काची घरे देण्याच्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत केलेल्या घोषणेची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेनंतर अवघ्या पाच दिवसात याबाबतचा शासन निर्णय आज गृहनिर्माण विभागाने जाहीर केला आहे.
बी. डी. डी. चाळींमध्ये दि. १ जानेवारी २०११ पर्यंत वास्तव्यास असणाऱ्यांना बी. डी. डी. चाळींच्या पुनर्विकासांतर्गत ५०० चौ. फूट क्षेत्रफळाच्या पुनर्विकसित गाळ्याचे वितरण मालकी तत्त्वावर करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
सेवेत कार्यरत, सेवानिवृत्त व दिवंगत पोलीस कर्मचाऱ्यांचे कायदेशीर वारस या बी.डी.डी. चाळीत वास्तव्यास असल्याने त्यांना परवडणाऱ्या किंमतीत घरे देण्याची आग्रही भूमिका मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांची होती.
नुकत्याच झालेल्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेमध्ये दि. २५ ऑगस्ट रोजी अंतिम आठवडा प्रस्तावावर निवेदन करताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी या घरांच्या किंमतीची घोषणा केली होती. पोलीसांकडून किंवा त्यांच्या वारसांकडून पुनर्विकसीत गाळ्याच्या बांधकाम खर्चाची रक्कम आकारण्यात येईल, असे सांगून फक्त १५ लाख रुपयांमध्ये हे घर देण्याचे जाहीर केले होते. मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केल्यानंतर अवघ्या पाच दिवसात गृहनिर्माण विभागाने या संदर्भातील शासन निर्णय जाहीर केला आहे.
वरळी, नायगांव व ना. म. जोशी मार्ग येथील पोलीस सेवानिवासस्थानाच्या बदल्यात कायमस्वरुपी देण्यात येणाऱ्या पुर्नविकसित सदनिकेसाठी आकारण्यात येणाऱ्या वरील बांधकाम खर्चामुळे म्हाडास होणारा तोटा पुर्नविकासानंतर प्राप्त होणाऱ्या शासनाच्या हिश्श्यामधील म्हणजे शासन व म्हाडा ७०:३० टक्के नफ्यातून वर्ग करण्यात येईल, असेही शासन निर्णयात नमूद केले आहे.