भारताचे 53 वे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत !
नवी दिल्ली:
भारताचे 53 वे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी आज शपथ घेतली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते राष्ट्रपती भवनातील सोहळ्यात त्यांना शपथ देण्यात आली. शपथविधी सोहळ्याला उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीने विशेष महत्त्व प्राप्त झाले. माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या 23 नोव्हेंबर रोजीच्या निवृत्तीनंतर न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी हे पद स्वीकारले.
सरन्यायाधीश म्हणून त्यांचा कार्यकाळ 15 महिन्यांचा असणार असून 9 फेब्रुवारी 2027 रोजी, वयाच्या 65व्या वर्षी ते निवृत्त होतील. 30 ऑक्टोबर रोजी त्यांची या पदासाठी औपचारिक नियुक्ती करण्यात आली होती.
कलम 370 पासून पेगाससपर्यंत प्रभावी खटल्यांत सहभाग
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील आपल्या कार्यकाळात अनेक ऐतिहासिक निर्णयांमध्ये महत्त्वाची भूमिका पार पाडली. विशेषतः जम्मू–काश्मीरमधील कलम 370 हटवणे, राज्याचा विशेष दर्जा रद्द करणे, पेगासस स्पायवेअर प्रकरण, बिहार मतदार यादी व निवडणूक पारदर्शकता प्रकरण या सर्व खटल्यांत त्यांनी ठोस आणि संविधानाधारित भूमिका घेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या लोकशाही मूल्यांना बळकटी दिली.
हरियाणातील साध्या कुटुंबातील वकील ते सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रमुख
10 फेब्रुवारी 1962 रोजी हरियाणातील हिसार जिल्ह्यात एका मध्यमवर्गीय कुटुंबात जन्मलेल्या सूर्यकांत यांनी सामान्य वकील म्हणून प्रवास सुरू केला. शिक्षण काळात आर्थिक अडचणी असूनही त्यांनी वकिलीशी निष्ठा ठेवली.
2011 मध्ये त्यांनी कुरुक्षेत्र विद्यापीठातून कायद्यात पदव्युत्तर पदवी (LLM) घेतली.नंतर त्यांची नियुक्ती पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून झाली. 5 ऑक्टोबर 2018 रोजी त्यांची हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. त्यानंतर ते सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाले आणि आपल्या मतनिर्णय, संविधानाभिमुख विचार आणि मानवाधिकारांवरील ठाम भूमिकेमुळे ओळखले जाऊ लागले.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या शपथविधीने केवळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या नेतृत्वातील बदल नोंदवला नसून भविष्यात संवैधानिक प्रकरणांबाबत त्यांचे विचार आणि भूमिकेमुळे भारतीय न्याय व्यवस्थेशी संबंधित नवे आयाम विकसित होतील, अशी कायदे तज्ञांची अपेक्षा आहे.