मराठी सक्तीचा नियम मोडणाऱ्या शाळांवर कडक कारवाई; शासनाची नवीन कार्यपद्धती जाहीर
मुंबई: राज्यातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा सक्तीची असतानाही नियमांचे पालन न करणाऱ्या शाळांविरुद्ध महाराष्ट्र शासनाने कठोर कारवाईचा निर्णय घेतला आहे. शालेय शिक्षण विभागाने यासाठी सविस्तर कार्यपद्धती (GR) जाहीर केली असून अंमलबजावणीसाठी कठोर यंत्रणा उभी करण्यात आली आहे.
नवीन नियमांनुसार, मराठी विषय शिकवला जात नसल्याचे आढळल्यास संबंधित शाळेला प्रथम नोटीस देण्यात येईल आणि १५ दिवसांत स्पष्टीकरण देणे बंधनकारक असेल. समाधानकारक उत्तर न दिल्यास शाळांवर १ लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारण्यात येणार आहे.
तसेच, वारंवार नियमभंग करणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द करण्यापर्यंत कारवाई करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. शाळांना अपील करण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत दिली जाणार असली तरी, सततच्या उल्लंघनावर अंतिम निर्णय शिक्षण आयुक्त पातळीवर घेतला जाईल.
या कार्यपद्धतीनुसार नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीपासून दोन महिन्यांत शाळांची तपासणी केली जाणार असून प्रत्येक शाळेत पात्र मराठी शिक्षक नेमणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे.
दरम्यान, मराठी भाषा शिकवणे २०२० पासून कायद्याने अनिवार्य असतानाही अनेक शाळांकडून दुर्लक्ष होत असल्याने शासनाने आता ‘झिरो टॉलरन्स’ भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील सर्व शिक्षण मंडळांतील (CBSE, ICSE, राज्य मंडळ) शाळांमध्ये मराठी विषयाची प्रभावी अंमलबजावणी होणार असून मराठी भाषेच्या संवर्धनाला चालना मिळणार आहे.