महानगरपालिका निवडणूक २०२५-२६ : उमेदवारांसाठी खर्च मर्यादा जाहीर
l प्रतिनिधी:
आगामी महानगरपालिका आणि नगरपालिकेच्या निवडणुकांमध्ये उमेदवारांनी किती खर्च करू शकतात, याबाबत महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने (State Election Commission-SEC) स्पष्ट खर्च मर्यादांचा नियम जारी केला आहे. या मर्यादांचा उद्देश निवडणूक खर्चात पारदर्शकता आणि सुसंगतता सुनिश्चित करणे आणि अत्यल्प खर्चातही योग्य स्पर्धा शक्य करणे हा आहे.
खर्च मर्यादा – महानगरपालिका निवडणुका (२०२५-२६)
राज्य निवडणूक आयोगानुसार, **कॅलेंडर वर्ष २०२५-२६ साठी नगरपालिका आणि महानगरपालिका निवडणुकीत उमेदवारांच्या प्रचारासाठी खर्च पर्यायीपणे पुढील प्रमाणे मर्यादित करण्यात आला आहे:
‘A’ श्रेणी महानगरपालिका (Mumbai, Pune, Nagpur)
• सदस्य म्हणून लढणाऱ्या उमेदवारांसाठी : ₹15,00,000 पर्यंत
• (जर अध्यक्ष/महापौर पदासाठी वेगळी मर्यादा लागू असेल तर आयोगाच्या अधिसूचनेनुसार वेगळा नियम लागू होऊ शकतो.)
‘B’ श्रेणी महानगरपालिका (Pimpri-Chinchwad, Nashik, Thane)
• सदस्य पदासाठी खर्च मर्यादा : ₹13,00,000
‘C’ श्रेणी महानगरपालिका (Kalyan-Dombivli, Navi Mumbai, Chhatrapati Sambhajinagar, Vasai-Virar)
• सदस्य पदासाठी : ₹11,00,000
‘D’ श्रेणी महानगरपालिका (इतर 15 नगरपरिषद/ महानगरपालिका)
• सदस्य पदासाठी : ₹9,00,000
ही खर्च मर्यादा प्रत्येक एकेका उमेदवारासाठी लागू आहे, आणि त्यात प्रचार, जाहिरात, बॅनर-पोस्टर, सार्वजनिक सभा, वाहतूक खर्च, डिजिटल प्रचार आणि इतर प्रचारात्मक कार्यक्रमांचा खर्च एकत्र केला जातो.
महत्वाच्या अटी व नियम
• ‘स्टार कॅम्पेनर्स’ (जसे की मोठ्या नेत्यांची प्रचार भेट) यांचा खर्च थेट उमेदवाराच्या खर्चात जोडला जाणार नाही, पण त्या भेटींसाठी पूर्व परवानगी SEC कडून घ्यावी लागते.
• उमेदवारांना निवडणूक खर्चाचे तपशीलवार लेखा-जोखा राखणे आणि निकाल जाहीर झाल्यानंतर निश्चित कालावधीत आयोगाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे.
• आयोग मोठ्या मोर्चा, गाड्यांच्या प्रचार रॅली, लाईव्ह सभा इत्यादींसाठी पूर्व परवानगी घेण्याचे निर्देशही जारी केले आहेत.
• सार्वजनिक सभांसाठी 48 तास अगोदर नोटिस देणे आवश्यक आहे आणि सोशल मिडिया पोस्टमध्ये अपप्रचार, द्वेषपूर्ण किंवा खोटे आशय यावर बंदी आहे.
मर्यादेच्या मागे कारणे
आयोगाने ही खर्च मर्यादा वाढवण्यामागील प्रमुख कारण असे सांगितले की, शहरांच्या वाढत्या लोकसंख्या आणि प्रचार खर्चाच्या वाढत्या मागणीनुसार पूर्वीची मर्यादा पुरेशी नव्हती. त्यामुळे अधिक स्पर्धात्मक नगरपालिकांच्या निवडणुकांमध्ये उमेदवारांना न्याय्य संधी देण्यासाठी आणि अनावश्यक आर्थिक दबाव कमी करण्यासाठी खर्च मर्यादा सुधारली आहे.
हे नियम महानगरपालिका निवडणुका २०२५-२६ साठी लागू झालेले असून, उमेदवारांनी निवडणूक आयोगाकडून घोषित तारीखानुसार अर्ज भरताना आणि प्रचार करताना या खर्च मर्यादांचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक आहे.