महाराष्ट्राच्या मत्स्य व्यवसायासाठी २०२९ पर्यंत ५ हजार कोटींचे बजेट करण्याचे लक्ष्य

0
13
महाराष्ट्राच्या मत्स्य व्यवसायासाठी २०२९ पर्यंत ५ हजार कोटींचे बजेट करण्याचे लक्ष्य
महाराष्ट्राच्या मत्स्य व्यवसायासाठी २०२९ पर्यंत ५ हजार कोटींचे बजेट करण्याचे लक्ष्य

महाराष्ट्राच्या मत्स्य व्यवसायासाठी २०२९ पर्यंत ५ हजार कोटींचे बजेट करण्याचे लक्ष्य

ओरोस : महाराष्ट्रातील मत्स्य व्यवसायाला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देऊन मच्छीमारांचे उत्पन्न वाढविणे, व्यवसायाचा विस्तार करणे आणि राज्याला देशातील अग्रगण्य मत्स्य उत्पादक राज्यांच्या पंक्तीत आणणे, हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी मत्स्य व्यवसाय विभागाचे बजेट २१२ कोटी रुपयांवरून १ हजार २४० कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आले असून, २०२९ पर्यंत हे बजेट ५ हजार कोटी रुपयांपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (एमएससी बँक), नाबार्ड आणि मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्थांच्या वतीने ओरोस येथील सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेत आयोजित एकदिवसीय कार्यशाळेत मच्छीमारांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञान, मोठे व्यावसायिक प्रकल्प, मत्स्यबीज निर्मिती, हॅचरी आणि मूल्यवर्धित उत्पादनांच्या निर्मितीवर भर देण्याचे आवाहन करण्यात आले.
महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेशातील मत्स्य उत्पादनातील तफावत
आंध्र प्रदेशचे वार्षिक मत्स्य उत्पादन सुमारे ५५.३९ लाख टन असून, महाराष्ट्राचे उत्पादन सुमारे ७.३५ लाख टन आहे. या मोठ्या तफावतीचा अभ्यास करून महाराष्ट्रातील मत्स्य व्यवसायाला चालना देण्यासाठी आंध्र प्रदेशचा दौरा करण्यात आला. तेथील यशस्वी मत्स्य व्यवसाय मॉडेलचा अभ्यास करून राज्यातही अशा उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्यावर भर दिला जात आहे.
मत्स्य व्यवसायात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, उत्पादनवाढ, मत्स्यबीज निर्मिती आणि प्रक्रिया उद्योगांचा विस्तार केल्यास मच्छीमारांसाठी उत्पन्नाच्या नव्या संधी निर्माण होऊ शकतात. विशेषतः कोकण किनारपट्टीवरील मत्स्य व्यवसायाला या माध्यमातून अधिक व्यावसायिक स्वरूप देण्याची मोठी संधी आहे.
मत्स्य व्यवसायासाठी एक हजार कोटींच्या निधीची तयारी
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने मत्स्य व्यवसायासाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्यामुळे मत्स्य व्यवसायाशी संबंधित आधुनिक प्रकल्प उभारण्यासाठी आणि व्यवसायाचा विस्तार करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे.
मच्छीमारांना कृषी क्षेत्राच्या धर्तीवर प्रोत्साहन देण्याबरोबरच मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना सुरू करण्यात आली आहे. या माध्यमातून मत्स्य व्यवसायातील गुंतवणूक, उत्पादनवाढ आणि उद्योजकतेला चालना देण्याचा प्रयत्न आहे.
वेंगुर्ला येथे बहुप्रजाती मत्स्यबीज केंद्र
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्ला-उभादांडा येथे बहुप्रजाती मत्स्यबीज केंद्र उभारण्यात येत आहे. पुढील १२ महिन्यांत हे केंद्र कार्यान्वित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या केंद्रामुळे विविध प्रजातींच्या मत्स्यबीजांची उपलब्धता वाढविण्यास आणि मत्स्यपालन व्यवसायाला चालना देण्यास मदत होऊ शकते.
मत्स्यबीज उत्पादनासोबतच हॅचरी उभारणी, मत्स्य उत्पादनावर प्रक्रिया करणे आणि मूल्यवर्धित उत्पादने तयार करणे यांसारख्या क्षेत्रांतही मच्छीमारांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले.
सरकार, बँका आणि नाबार्ड मच्छीमारांच्या पाठीशी
मच्छीमारांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि स्वावलंबी बनविण्यासाठी सरकार, सहकारी बँका आणि नाबार्ड ठामपणे त्यांच्या पाठीशी आहेत. उपलब्ध आर्थिक सहाय्य आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या संधींचा लाभ घेऊन मच्छीमारांनी नव्या व्यावसायिक संधी स्वीकाराव्यात, आधुनिक प्रकल्प उभारावेत आणि आपल्या व्यवसायाचा विस्तार करावा, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले.
या कार्यशाळेला एमएससी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, व्यवस्थापकीय संचालक दिलीप दिघे, मुख्य महाव्यवस्थापक अशोक माने, नाबार्डचे मुख्य महाव्यवस्थापक डॉ. ए. व्ही. भवानी शंकर, जिल्हा विकास व्यवस्थापक अविनाश तिवारी, सहाय्यक महाव्यवस्थापक पियुष, सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी, उपाध्यक्ष अतुल काळसेकर, संचालक आणि अन्य मान्यवर उपस्थित होते. मत्स्य विभागाचे सहाय्यक आयुक्त सागर कुवेसकर यांच्यासह बँकिंग व सहकार क्षेत्रातील अधिकारी आणि प्रतिनिधींनीही सहभाग घेतला.
महाराष्ट्रातील मच्छीमार आर्थिकदृष्ट्या सक्षम, स्वावलंबी आणि समृद्ध व्हावेत, तसेच राज्याचा मत्स्य व्यवसाय राष्ट्रीय स्तरावर अग्रस्थानी यावा, यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here