महाराष्ट्रात अणुऊर्जा क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक; कोकणात विकासासोबत पर्यावरणीय प्रश्नही पुन्हा चर्चेत

0
33
महाराष्ट्रात अणुऊर्जा क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक; कोकणात विकासासोबत पर्यावरणीय प्रश्नही पुन्हा चर्चेत
महाराष्ट्रात अणुऊर्जा क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक; कोकणात विकासासोबत पर्यावरणीय प्रश्नही पुन्हा चर्चेत

महाराष्ट्रात अणुऊर्जा क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक; कोकणात विकासासोबत पर्यावरणीय प्रश्नही पुन्हा चर्चेत

देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मंत्रालय, मुंबई येथे महाराष्ट्र शासनाच्या ऊर्जा विभाग आणि विविध कंपन्यांमध्ये अणुऊर्जा प्रकल्पांसंदर्भात महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आले. या करारांमुळे रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मिती होणार असली तरी पर्यावरण, मत्स्यव्यवसाय आणि स्थानिकांच्या पुनर्वसनाचे प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत.

बारसू येथे अदानी समूहाचा अणुऊर्जा प्रकल्प

Adani Power आणि Coastal-Maha Atomic Energy Limited यांच्या माध्यमातून बारसू येथे अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचा सामंजस्य करार करण्यात आला.

  • प्रस्तावित क्षमता : ६,००० मेगावॅट
  • प्रस्तावित गुंतवणूक : ₹१.५० लाख कोटी
  • रोजगार संधी : १२,०००

पूर्णगड येथे रिलायन्सचा SMR प्रकल्प

Reliance Industries Limited मार्फत पूर्णगड येथे Small Modular Reactor (SMR) आधारित अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव आहे.
  • प्रस्तावित क्षमता : २ X २२० MW ते ६ X १,२०० MW
  • प्रस्तावित गुंतवणूक : ₹८,००० कोटी ते ₹२ लाख कोटी
  • रोजगार संधी : १,०३,०००

देवगडमध्ये NTPC चा प्रकल्प

NTPC मार्फत देवगड येथे अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी करार करण्यात आला.
  • प्रस्तावित क्षमता : ४,००० ते ७,२०० मेगावॅट
  • प्रस्तावित गुंतवणूक : ₹१ लाख कोटी
  • रोजगार संधी : ५,०००
या वेळी मंत्री अतुल सावे, विवेक शर्मा, रंजय शरण आणि NTPC चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्णदा प्रसाद सामल उपस्थित होते.

प्रकल्पांचे संभाव्य फायदे

  • कोकणात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती
  • ऊर्जा उत्पादन क्षमता वाढून औद्योगिक विकासाला चालना
  • रस्ते, बंदरे, वीज व इतर पायाभूत सुविधांचा विकास
  • स्थानिक व्यवसाय, सेवा क्षेत्र आणि वाहतूक उद्योगाला फायदा
  • केंद्र आणि राज्य महसुलात वाढ

स्थानिकांचा विरोध आणि पर्यावरणीय चिंता

बारसू आणि पूर्वीच्या नाणार परिसरातील प्रस्तावित रिफायनरी आणि ऊर्जा प्रकल्पांना स्थानिक ग्रामस्थ, शेतकरी, मच्छीमार आणि पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी तीव्र विरोध केला होता. जमीन अधिग्रहण, आंबा-काजू बागांचे नुकसान, समुद्री जैवविविधतेवर परिणाम, प्रदूषण आणि पारंपरिक मत्स्यव्यवसाय धोक्यात येण्याची भीती स्थानिकांनी व्यक्त केली होती.

पत्रकार शशिकांत वारिशे प्रकरण पुन्हा चर्चेत

बारसू रिफायनरी विरोधी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पत्रकार शशिकांत वारिशे यांच्या मृत्यूची घटना मोठ्या प्रमाणावर चर्चेत आली होती. त्यांनी प्रस्तावित प्रकल्पासंदर्भातील विविध घडामोडींवर वार्तांकन केले होते. फेब्रुवारी २०२३ मध्ये त्यांना वाहनाने चिरडल्याच्या घटनेत त्यांचा मृत्यू झाला. सुरुवातीला अपघात मानल्या गेलेल्या या प्रकरणात नंतर हत्या कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणाची SIT चौकशीही जाहीर करण्यात आली होती.
स्थानिकांच्या मते, विकास आणि पर्यावरण यामध्ये समतोल राखत प्रकल्प राबविणे आवश्यक असून शासनाने स्थानिकांशी संवाद वाढवावा, अशी मागणी पुन्हा पुढे येत आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here