मानव-वन्यजीव संघर्ष रोखण्यासाठी राज्यात AI अलर्ट यंत्रणा १,००० गावांमध्ये प्रकल्प राबवणार

मानव-वन्यजीव संघर्ष रोखण्यासाठी राज्यात AI अलर्ट यंत्रणा १,००० गावांमध्ये प्रकल्प राबवणार

मुंबई | प्रतिनिधी

राज्यात वाढत्या मानव-वन्यजीव संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर वन विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, राज्यातील १,००० गावांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित अलर्ट यंत्रणा उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच वन्य प्राण्यांसाठी दोन रेस्क्यू सेंटर आणि दहा उपचार केंद्रे स्थापन करण्यात येणार आहेत.

राज्य वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत अध्यक्ष तथा वनमंत्री गणेश नाईक यांनी या प्रस्तावांना मंजुरी दिली. सुमारे २६० कोटी रुपयांच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाद्वारे मानवांवरील वन्यजीवांचे हल्ले रोखणे आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान कमी करणे हा मुख्य उद्देश आहे.

पहिल्या टप्प्यात राज्यातील दहा ठिकाणी नियंत्रण कक्ष उभारण्यात येणार असून, वन्य प्राण्यांच्या हालचालींची माहिती गावांपर्यंत तात्काळ पोहोचविण्यासाठी AI आधारित अलर्ट प्रणाली विकसित केली जाणार आहे.

वन्य प्राण्यांच्या बचाव आणि पुनर्वसनासाठी दोन रेस्क्यू सेंटर व दहा उपचार केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. याशिवाय वन्य प्राण्यांच्या सुटकेसाठी २० रॅपिड रेस्क्यू टीम्स कार्यरत केल्या जाणार आहेत.

वनक्षेत्रालगतच्या गावांमध्ये वन विभागाला मदत करण्यासाठी २,००० प्राथमिक प्रतिसाद दल (Primary Response Teams) तयार करण्यात येणार आहेत. ही पथके वन्य प्राण्यांच्या हालचालींबाबत माहिती देणे, नागरिकांना सतर्क करणे आणि आपत्कालीन परिस्थितीत मदत करणे अशी भूमिका पार पाडतील.

शेतपिकांचे नुकसान करणारे हरण, माकडे आणि रानडुक्कर यांना पकडण्यासाठी दोन विशेष फिरती पथके स्थापन करण्यात येणार आहेत. तसेच माकडे आणि रानडुकरांच्या वाढत्या संख्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्यात दोन ठिकाणी नसबंदी केंद्रे उभारण्याचाही प्रस्ताव आहे.

या उपाययोजनांमुळे मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी होण्यास, शेतकऱ्यांच्या पिकांचे संरक्षण होण्यास आणि वन्यजीव व्यवस्थापन अधिक प्रभावी होण्यास मदत होईल, असा विश्वास वनमंत्री गणेश नाईक यांनी व्यक्त केला.

बैठकीला आमदार समीर मेघे, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) श्रीनिवास राव, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) एम. श्रीनिवास रेड्डी यांच्यासह समितीचे सदस्य उपस्थित होते.