यवतमाळच्या शेंदुरसनी गावात भारतातील सर्वात मोठा जन्म दाखला घोटाळा
27,397 जन्म नोंदण्या संशयास्पद
यवतमाळ जिल्ह्यातील आर्णी तालुक्याच्या शेंदुरसनी ग्रामपंचायतमध्ये (लोकसंख्या ~1,500) सप्टेंबर ते नोव्हेंबर २०२५ या तीन महिन्यांत २७,३९७ जन्म नोंदण्या करण्यात आल्या, हे असामान्य व संशयास्पद प्रकरण समोर आले आहे. इतक्या कमी लोकसंख्येच्या गावात एवढ्या मोठ्या संख्येने जन्म नोंदण्या होणे तर्कशिवाय आहे आणि त्यामुळे या प्रकरणास सगळ्यात मोठा जन्म दाखला घोटाळा (birth registration scam) मानले जात आहे.
या अपघातापमान बदलाची माहिती राज्य सरकारी तपासात दिसून आली असून, आरोग्य विभागाच्या नियमित चौकशी दरम्यान हा आकडा पकडला गेला. पंचायतीच्या नागरिक जन्म-मृत्यू नोंदणी प्रणालीतील (CRS) डेटामध्ये तीन महिन्यांमध्ये इतकी जन्म नोंदण्या असणे निसर्गानु योग्य नाही असे अधिकारी सांगत आहेत. प्रारंभिक तपासात आढळले की २७,३९७ जन्म नोंदण्या आणि ७ मृत्यू दाखले ग्रामपंचायतच्या हद्दीत येत नाहीत आणि या नोंदयांमध्ये तथ्याचा अभाव आहे.
या प्रकरणी एफआयआर यवतमाळ शहर पोलिस ठाण्यात राज्य आरोग्य अधिकारी यांच्या तक्रारीवर दाखल करण्यात आला आहे. गुन्हा भारतीय दंडसंहिता आणि आयटी कायद्याच्या संबंधित कलमांखाली नोंदवण्यात आला आहे. पोलिसांनी घोटाळ्याची चौकशी सुरू केली आहे आणि पुढील तपासासाठी तज्ज्ञ समिती तयार केली आहे.
भाजपचे माजी खासदार किरिट सोमय्या यांनी या प्रकरणाचे गांभीर्य सांगत तपास आणि जबाबदारांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. सोमय्यांनी ट्वीट करून म्हटले की ग्रामपंचायत कर्मचारी किंवा प्रणालीचे लॉगिन डिटेल्स चुकीच्या वापरात आले असावेत, आणि जन्म नोंदणीमध्ये विदेशातून येणाऱ्या लोकांचे नाव दिसत असल्यास त्याचीही चौकशी केली जावी. त्यांच्या म्हणण्यानुसार अनेक नोंदण्या पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश आणि इतर भागातील व्यक्तींच्या नावावर आहेत, जे गावातील वास्तविक रहिवासी नसल्याचा संशय आहे. त्यांनी मुख्य मंत्र्यांशी चर्चा करून सर्व नोंदण्या रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
या प्रकरणाचे तांत्रिक तपास आरोग्य सेवांनी सुरु केले आणि त्यात हेही लक्षात आले की शेंदुरसनी ग्रामपंचायताचा CRS आयडी मुम्बईशी लिंक झाला होता, ज्यामुळे कोणीतरी डिजिटल फ्रॉड करून माहिती अपलोड केली असावी, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
राज्यात या अशा घोटाळ्यांना रोखण्यासाठी सरकारने Garrett नियमही कडक केले आहेत. उदाहरणार्थ, आधार कार्डला जन्म नोंदणीस पुरेसा पुरावा म्हणून मानले जाणार नाही आणि चुकीची दाखले दिल्यास संबंधित अधिकारी व अर्जदारांवर दंडात्मक कारवाई होईल असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे.