१५.१५ लाख कोटींच्या महसूल गैरव्यवहाराचा आरोप
बंगळूर : देशातील सर्वात मोठ्या कथित आर्थिक गैरव्यवहारांपैकी एक मानल्या जाणाऱ्या प्रकरणात राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड आणि कंपनीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक राजेश मेहता यांच्यावर भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळाने (SEBI) कठोर कारवाई केली आहे.
आर्थिक वर्ष २०२१ ते २०२५ या कालावधीत कंपनीने आपल्या उपकंपन्यांकडून मिळालेल्या तब्बल १५.१५ लाख कोटी रुपयांच्या महसुलाबाबत चुकीची माहिती सादर केल्याचा आरोप सेबीने केला आहे. ही रक्कम कंपनीच्या एकूण महसुलाच्या सुमारे ९९.८ टक्के इतकी असल्याचे समोर आले आहे.
सेबीच्या प्राथमिक निष्कर्षांनुसार, कंपनीच्या संचालक मंडळाची मंजुरी न घेता सुमारे ३३९ कोटी रुपये राजेश मेहता यांच्या वैयक्तिक खात्यांमध्ये वळवण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर सेबीने कंपनी आणि राजेश मेहता यांना भांडवली बाजारातून तात्पुरती बंदी घातली आहे.
दरम्यान, कॅनरा बँकेचे कंपनीकडे ५०९ कोटी रुपयांचे थकित कर्ज असल्याचे समोर आले असून, बँकेने कंपनीविरोधात दिवाळखोरी प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे.
या प्रकरणातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे भारतीय आयुर्विमा महामंडळाची (LIC) कंपनीतील १०.८ टक्के हिस्सेदारी. त्यामुळे कंपनीतील गुंतवणुकीवर परिणाम झाल्यास लाखो पॉलिसीधारकांच्या निधीवर अप्रत्यक्ष परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
या प्रकरणामुळे कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स, आर्थिक पारदर्शकता आणि गुंतवणूकदारांच्या हितसंबंधांच्या संरक्षणाबाबत पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. सेबीकडून या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असून, अंतिम अहवालानंतर अधिक कठोर कारवाई होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.