राज्यातील १४,७८७ कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना दिलासा; अधिसंख्य पदांच्या निर्मितीस शासनाची मान्यता

राज्यातील १४,७८७ कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना दिलासा; अधिसंख्य पदांच्या निर्मितीस शासनाची मान्यता

मुंबई :

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत दीर्घकाळ कंत्राटी पद्धतीने सेवा बजावणाऱ्या राज्यातील १४ हजार ७८७ पात्र आरोग्य कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. दहा वर्षे किंवा त्याहून अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या पात्र कर्मचाऱ्यांसाठी समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिसंख्य पदे निर्माण करून त्यावर नियुक्ती देण्यास महाराष्ट्र शासनाने मान्यता दिली आहे. यासंदर्भात सार्वजनिक आरोग्य विभागाने शासन निर्णय जारी केला आहे.

१० वर्षांची सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांना लाभ

२५ जून २०२६ रोजी तांत्रिक खंड वगळून किमान दहा वर्षांची कंत्राटी सेवा पूर्ण केलेल्या पात्र कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. एकवेळची विशेष बाब म्हणून ही मान्यता देण्यात आली असून, संबंधित अधिसंख्य पदे २५ जून २०२६ पासून अस्तित्वात येतील. या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि प्रवास भत्त्यासाठी अंदाजे ९८३.८० कोटी रुपयांच्या वार्षिक खर्चालाही शासनाने मंजुरी दिली आहे.

वेतन संरक्षित; महागाई भत्ता आणि प्रवास भत्ताही मिळणार

अधिसंख्य पदांवर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे सध्याचे वेतन संरक्षित केले जाणार आहे. संबंधित समकक्ष पदाची निश्चित वेतनश्रेणी लागू होईल. याशिवाय मूळ वेतनासोबत महागाई भत्ता आणि प्रवास भत्ता मिळेल. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सध्या अनुज्ञेय असलेल्या रजांचे लाभही कायम राहतील. पात्र कर्मचाऱ्यांची यादी शासन निर्णयासोबत जोडण्यात आली आहे.

पदोन्नती आणि निवृत्तीविषयक लाभ लागू नाहीत

या नियुक्त्यांमुळे कर्मचाऱ्यांना नियमित शासकीय सेवेतील सर्व लाभ मिळतील, असे नाही. अधिसंख्य पदांवर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती, आश्वासित प्रगती योजना, सेवानिवृत्तीवेतन किंवा कुटुंब निवृत्तीवेतन योजना लागू होणार नाहीत. यापूर्वीच्या कंत्राटी सेवेसाठी स्वतंत्र लाभ मिळणार नसून, संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्तीचा अधिकारही राहणार नाही.

कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंतच पद अस्तित्वात

ही अधिसंख्य पदे व्यक्तिसापेक्ष असतील. संबंधित कर्मचारी सेवेत असेपर्यंतच पद अस्तित्वात राहील. राजीनामा, मृत्यू किंवा अन्य कारणाने पद रिक्त झाल्यास ते आपोआप रद्द होईल आणि त्या पदावर नव्याने नियुक्ती करता येणार नाही. सेवेची कमाल वयोमर्यादा सर्वसाधारणपणे ५८ वर्षे निश्चित करण्यात आली आहे. काही विशिष्ट पदांच्या वयोमर्यादेबाबत प्रश्न निर्माण झाल्यास वित्त विभागाच्या सहमतीने निर्णय घेतला जाईल.

संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीची पुढील कार्यवाही शासन निर्णयातील अटी व शर्तींनुसार केली जाणार आहे. या पदांवरील खर्च सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या संबंधित लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध अनुदानातून भागविण्यात येईल. ही