वाढवण बंदर व मेगा प्रकल्पांविरोधात जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर भव्य जनआंदोलन
जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर आज प्रस्तावित वाढवण बंदरासह जिल्ह्यातील विविध मेगा प्रकल्पांविरोधात मोठ्या प्रमाणावर जनआंदोलन पार पडले. या आंदोलनात मच्छिमार, आदिवासी, शेतकरी, कामगार तसेच स्थानिक रहिवासी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. विकासाच्या नावाखाली स्थानिकांचे अस्तित्व धोक्यात येत असल्याचा आरोप करत नागरिकांनी आपल्या ठाम मागण्या प्रशासनासमोर मांडल्या.
आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले की, वाढवण बंदर, प्रस्तावित विमानतळ, मुरबे बंदर, केळवे टेक्सटाईल पार्क तसेच ‘चौथी मुंबई’ यांसारख्या मेगा प्रकल्पांमुळे पर्यावरणीय समतोल बिघडण्याचा धोका असून, हजारो कुटुंबांची उपजीविका संकटात येणार आहे. विशेषतः मच्छिमारांचे समुद्रावरील पारंपरिक हक्क, आदिवासींची जमीन आणि शेतकऱ्यांचे शेतीवरचे अवलंबित्व या प्रकल्पांमुळे नष्ट होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली.
या प्रकल्पांसाठी करण्यात आलेली पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) प्रक्रिया अपारदर्शक आणि अवैज्ञानिक असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला. स्थानिक ग्रामसभा, मच्छिमार संघटना आणि नागरिकांचा सहभाग न घेता निर्णय लादले जात असल्याने लोकशाही मूल्यांना तडा जात असल्याचेही वक्तव्य यावेळी करण्यात आले.
आंदोलनादरम्यान नागरिकांनी आपल्या प्रमुख मागण्या मांडल्या. त्यामध्ये वाढवण बंदरासह सर्व प्रस्तावित मेगा प्रकल्प तात्काळ रद्द करावेत, स्थानिक मच्छिमार, आदिवासी व शेतकरी समुदायांचे पारंपरिक हक्क आणि उपजीविका सुरक्षित ठेवावी, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया पारदर्शक व वैज्ञानिक पद्धतीने नव्याने करावी, कोणत्याही प्रकल्पासाठी स्थानिक ग्रामसभा व नागरिकांची पूर्वसंमती बंधनकारक करावी तसेच पर्यावरणपूरक, लोककेंद्रित आणि शाश्वत विकास धोरण राबवावे, अशा मागण्यांचा समावेश होता.
आंदोलन शांततेत पार पडले. प्रशासनाने आंदोलनकर्त्यांच्या निवेदनाची दखल घेत शासनापर्यंत मागण्या पोहोचवण्याचे आश्वासन दिले. दरम्यान, सरकारने या मागण्यांवर गांभीर्याने विचार करून स्थानिकांच्या हिताला प्राधान्य देणारा योग्य निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केली.