‘विकसित महाराष्ट्र – २०४७’ अंतर्गत अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे सादरीकरण

‘विकसित महाराष्ट्र – २०४७’ अंतर्गत अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे सादरीकरण

भेसळखोरांवर संघटित गुन्हेगारी अंतर्गत कारवाईचे निर्देश

मुंबई, दि. १२ :

‘विकसित महाराष्ट्र – २०४७’ या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमांतर्गत सन २०२६-२७ या वर्षासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभागासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या उद्दिष्टांची आणि त्याच्या पूर्ततेसाठी सुरू असलेल्या कार्यवाहीची माहिती देणारे सादरीकरण आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित बैठकीत करण्यात आले.

या बैठकीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नागरिकांच्या आरोग्याशी, विशेषतः लहान मुलांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या दूध व दुग्धजन्य पदार्थांमधील भेसळ करणाऱ्यांविरोधात कठोर भूमिका घेण्याचे निर्देश दिले. अशा भेसळखोरांवर संघटित गुन्हेगारी अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.

भेसळीच्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन प्रक्रिया अधिक सक्षम आणि प्रभावी व्हावी यासाठी विशेष उपाययोजना करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. कारवाई झालेल्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान कोणतीही कायदेशीर त्रुटी राहू नये, यासाठी नामवंत आणि ज्येष्ठ विधीतज्ज्ञांची मदत घेण्याचे निर्देश देण्यात आले.

यासाठी तातडीने विशेष लीगल टीम स्थापन करण्यात यावी, जेणेकरून भेसळ प्रकरणांतील खटल्यांची प्रभावी बाजू न्यायालयात मांडता येईल आणि दोषींवर कठोर कारवाई सुनिश्चित करता येईल, असेही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी नमूद केले.

बैठकीला आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर, विधी व न्याय राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, गृह, अन्न व औषध प्रशासन राज्यमंत्री योगेश कदम, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता, प्रधान सचिव नविन सोना, विधी व न्याय विभागाचे सचिव उदय शुक्ला, अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यासह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

‘विकसित महाराष्ट्र – २०४७’ या उद्दिष्टाच्या दिशेने नागरिकांच्या आरोग्य संरक्षणासाठी आणि अन्न सुरक्षेला अधिक बळकटी देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे यावेळी अधोरेखित करण्यात आले.