विकासाच्या नावाखाली मुंबईचा सौदा पडला उघडा !

मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीकडे जात असताना भाजप आणि शिंदे गटाच्या तथाकथित विकासाच्या दाव्यांचे पितळ आता उघडे पडत चालले आहे. विकासाचे मोठे फलक, जाहिराती आणि घोषणांच्या आड लपवलेली वास्तव परिस्थिती आज मुंबईकरांच्या जगण्यात ठळकपणे समोर येत आहे. घरांचा प्रश्न, पुनर्विकासातील अन्याय, धारावीचा संभ्रम, पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि उद्योग बाहेर जाण्याचा फटका यामुळे मुंबईकरांमध्ये साचलेला असंतोष आता निवडणुकीत उघडपणे व्यक्त होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.

धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हा या असंतोषाचे केंद्रबिंदू ठरत आहे. विकासाच्या नावाखाली धारावीकरांच्या भवितव्याबाबत अनिश्चितता निर्माण करण्यात आली आहे. कोणाला मुंबईत घर मिळणार, कोणाला शहराबाहेर हलवले जाणार, लघुउद्योग आणि कष्टकरी वर्गाचे काय होणार याबाबत स्पष्टता नाही. मुंबई उभी करणाऱ्या मराठी कष्टकऱ्यांनाच अनधिकृत ठरवण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची भावना धारावीपुरती मर्यादित न राहता संपूर्ण शहरात पसरली आहे.

मुंबईत काम करा पण मुंबईत राहू नका हे अलिखित धोरण आज प्रत्यक्षात राबवले जात असल्याचा आरोप स्थानिक नागरिक करत आहेत. वसई, विरार, नालासोपारा, अंबरनाथ, बदलापूर अशा भागांत ढकलले गेलेले मुंबईकर हेच या धोरणाचे जिवंत उदाहरण आहेत. घरांच्या किंमती आवाक्याबाहेर, भाडे असह्य आणि पुनर्विकासात पारदर्शकतेचा अभाव या सगळ्याची किंमत सामान्य मुंबईकर मोजत आहे.

याच काळात महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे उद्योग आणि प्रकल्प बाहेरच्या राज्यांकडे वळत असल्याचे चित्र आहे. पायाभूत सुविधा, कुशल मनुष्यबळ आणि बाजारपेठ असूनही महाराष्ट्राच्या वाट्याला केवळ घोषणा आणि श्रेय घेण्याची स्पर्धा उरली आहे. याचा थेट परिणाम रोजगारावर होत असून तरुणांमध्ये नाराजी वाढत आहे. मुंबई आर्थिक राजधानी असली तरी तिच्या आर्थिक संधी हळूहळू कमी केल्या जात असल्याची भावना अधिक तीव्र होत आहे.

पर्यावरणाच्या मुद्द्यावरही भाजप आणि शिंदे गटाचा विकासाचा दावा प्रश्नांकित ठरत आहे. वृक्षतोड, हिरव्या क्षेत्रांचा ऱ्हास आणि स्थानिकांच्या विरोधाकडे दुर्लक्ष यामुळे शहरातील जीवनमान धोक्यात येत आहे. विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाची किंमत मुंबईकरांकडून वसूल केली जात असल्याचा आरोप वाढत आहे. यामुळे विकास म्हणजे नेमकं काय आणि कोणासाठी हा प्रश्न निवडणुकीच्या केंद्रस्थानी आला आहे.

राजकीय पातळीवर पाहता भाजप आणि शिंदे गटाचा विचारांचा दावा मुंबईकरांना पटत नसल्याचे चित्र आहे. सत्ता मिळवण्यासाठी घेतलेल्या निर्णयांमुळे विश्वासार्हतेला मोठा धक्का बसला आहे. मुंबईकरांच्या प्रश्नांवर ठोस उत्तर देण्याऐवजी विकासाचे ढोल वाजवले जात असल्याची भावना बळावत आहे. त्यामुळे येणाऱ्या निवडणुकीत केवळ प्रचार नव्हे तर जनतेचा रोष मतपेटीतून व्यक्त होण्याची शक्यता वाढली आहे.

मुंबई महानगरपालिका ही केवळ प्रशासकीय संस्था नसून शहराच्या भवितव्याचा आरसा आहे. या निवडणुकीत घर, रोजगार, पर्यावरण आणि स्थानिकांचा सन्मान हे मुद्दे निर्णायक ठरणार आहेत. विकासाच्या नावाखाली झालेल्या अन्यायाला कंटाळलेला मुंबईकर आता बदलाच्या दिशेने पाहत आहे. त्यामुळे भाजप आणि शिंदे गटाला या निवडणुकीत जबरदस्त दणका बसण्याची शक्यता असून मुंबईकरांचा कौल सत्ता उलटवून टाकणारा ठरेल अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे.

मुंबईकरांनी दिलेला हा संदेश केवळ महापालिकेपुरता मर्यादित न राहता राज्याच्या राजकारणालाही नवी दिशा देणारा ठरेल असे स्पष्ट संकेत सध्या शहरभर उमटताना दिसत आहेत.