मुबंई- शासकीय कार्यालयातून नागरिकांना विशिष्ट मुदतीत सेवा मिळून कारभार पारदर्शक व्हावा, भ्रष्टाचाराला लगाम लागावा यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ लागू झाला असून १ मेपासून हा नियम राज्याच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागात लागू केला जाणार आहे.
हा नियम राज्यभरात शिक्षण विभागातही १ मेपासून लागू होणार आहे. काही मोजक्या सेवा या कायद्यात येत होत्या. आता सुमारे ३५ सेवा आणि बारावी परीक्षा प्रमाणपत्र, गुणपत्रकातील नाव, जन्मतारखेसह अन्य चुकांची दुरुस्ती वेळेत होण्यास मदत मिळणार आहे.
शाळेत विद्यार्थ्यांना गुणपत्रक, शाळा सोडल्याचा दाखला, बोनाफाइड प्रमाणपत्र, दुय्यम दाखले मिळण्यासाठी शुल्क भरूनही फेरे मारावे लागत होते. विद्यार्थ्यांसह पालकांनाही यामुळे त्रास सहन करावा लागत होता. सेवा हमी कायद्यामुळे विद्यार्थ्यांना हव्या असणाऱ्या सेवा आता विशिष्ट मुदतीत संबंधित अधिकारी-मुख्याध्यापकांनी देणे बंधनकारक होणार असून निर्धारित मुदतीत सेवा न मिळाल्यास संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल.
विद्यार्थ्यांना जात, जन्मतारीख, नाव बदलास मान्यता आदेश देणे तसेच दहावी कायद्यात समाविष्ट होतील. राज्याचे शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी याबाबतचा आदेश निर्गमित केला आहे. सेवा हमी कायद्यामुळे विद्यार्थ्यांनाही लाभ मिळेल. बोनाफाइड प्रमाणपत्र, द्वितीय गुणपत्रक, शाळा सोडल्याचा दाखला अर्ज केल्यानंतर सात दिवसांच्या आत देणे बंधनकारक राहील. राज्यात महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ लागू आहे. मात्र तो शिक्षण विभागात लागू नव्हता. आता मात्र १ मेपासून राज्याच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागात हा नियम लागू केला जाणार आहे.