सिंधुदुर्गातील सर्व १,३०० शाळांचे होणार सर्वंकष मूल्यमापन
सिंधुदुर्गातील सर्व १,३०० शाळांचे होणार सर्वंकष मूल्यमापन
दुर्गम भागापासून शाळांची प्रत्यक्ष पाहणी; वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल सादर करण्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांचे निर्देश
सिंधुदुर्ग : जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना सुरक्षित, दर्जेदार आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे, यासाठी शाळांमधील पायाभूत सुविधांची पूर्तता सर्वोच्च प्राधान्याने करण्यात यावी. यासाठी जिल्ह्यातील सर्व १,३०० शाळांचे सर्वंकष मूल्यमापन करून प्रत्यक्ष स्थितीचा पारदर्शक आणि वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल तयार करावा, असे निर्देश सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाच्या विशेष आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत पालकमंत्री नितेश राणे बोलत होते. “कोणाला तरी चांगले वाटावे म्हणून नव्हे, तर शाळांमधील प्रत्यक्ष वास्तव समोर आणणारा पारदर्शक अहवाल तयार करा,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शाळांच्या पायाभूत सुविधा आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले असल्याचे सांगून पालकमंत्री म्हणाले की, शाळा इमारतींच्या दुरुस्ती व पुनर्बांधणीसाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
प्रत्येक शाळेत मुलांसाठी आणि मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे, शुद्ध पिण्याचे पाणी, डिजिटल शिक्षणासाठी सौरऊर्जा पॅनेल्स, वाचनालय, क्रीडांगण, संरक्षक भिंती आदी मूलभूत सुविधांची उपलब्धता आवश्यक आहे. शासनाने निश्चित केलेल्या सर्व शालेय निकषांची काटेकोर तपासणी करण्यात यावी, असेही त्यांनी सांगितले.
दुर्गम भागातील शाळांपासून पाहणी
जिल्ह्यातील सर्व शाळांचा एकत्रित अहवाल तयार करण्यासाठी प्रशासनातील अधिकारी आणि जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष क्षेत्रीय भेटी द्याव्यात. या मोहिमेची सुरुवात जिल्ह्यातील अतिदुर्गम भागातील शाळांपासून करावी, अशा सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या.
शाळा भेटीदरम्यान केवळ औपचारिक पाहणी न करता विद्यार्थी, शिक्षक, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि पालकांशी थेट संवाद साधून त्यांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात. तसेच विद्यार्थ्यांना शाळेत ये-जा करण्यासाठी योग्य रस्ते उपलब्ध आहेत का, याचीही खातरजमा करावी, असे निर्देश देण्यात आले.
प्रत्येक शाळेच्या गरजा ओळखून परिपूर्ण ‘असेसमेंट रिपोर्ट’ तयार करावा. त्यानंतर विविध शासकीय योजना व उपक्रमांच्या माध्यमातून या गरजा प्राधान्याने पूर्ण करण्याची कार्यवाही करावी, असेही पालकमंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले.
या बैठकीला जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत, जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष दादा साईल, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शितल पुंड, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी सुबोध माने यांच्यासह शिक्षण विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
