▪️ प्रशासन धोकादायक पुलावर दुर्घटना घडण्याची वाट पहात आहे का ? – सुराज्य अभियान
रत्नागिरी- जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्यात असलेल्या दांडे अणसुरे पुलाची स्थिती अत्यंत धोकादायक झाल्याचे निदर्शनास आल्यावर हिंदु जनजागृती समितीच्या ‘सुराज्य अभियान’ उपक्रमाच्या अंतर्गत याविषयी जागृती करण्यात आली. डिसेंबर २०२१ मध्ये या पुलाची तातडीने दुरुस्ती करण्यासह तेथे विविध सुविधा उपलब्ध करण्याची मागणीही करण्यात आली; मात्र अद्यापपर्यंत प्रशासनाकडून कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. रायगड जिल्ह्यात सावित्री नदीवरील पुलाच्या दुर्घटनेनंतरही शेजारील जिल्हा प्रशासन झोपलेले आहे. या धोकादायक पुलावर दुर्घटना घडण्याची वाट पहात आहे का, असा प्रश्न ‘सुराज्य अभियान’चे रत्नागिरी समन्वयक संजय जोशी यांनी उपस्थित केला. ते शेषाराम हॉल, रत्नागिरी येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते. या वेळी हिंदू जनजागृती समितीचे रत्नागिरी जिल्हा समन्वयक विनोद गादीकर हेही उपस्थित होते.
या वेळी श्री. जोशी म्हणाले की, शासनाने सावित्री नदीवरील पुलाच्या दुर्घटनेनंतर समिती स्थापन करून अहवाल दिला; पण त्याचे पालनही शासनाकडून केले गेले नाही, त्यामुळेच पुलांची ही दुर्दशा आहे. राजापूर येथील सा.बां. विभागाने ‘सुराज्य अभियाना’च्या पत्राला अतिशय बेजबाबदारपणे उत्तरे दिली आहेत. पत्रात नमूद केले आहे की, ११.७.२०१९ यादिवशी रत्नागिरी जिल्हाधिकार्‍यांनी दांडे-अणसुरे पुलावरील अवजड वाहतूक बंद करण्याचे आदेश दिले होते. अवजड वाहतूक थांबवण्यासाठी पुलाच्या दोन्ही बाजूस पोर्टल फ्रेम उभी करण्यात आली होती; मात्र सध्या तेथे कोणतीही पोर्टल फ्रेम नाही. पुलाच्या धोकादायक स्थितीमुळे महाराष्ट्र राज्य परिवहन विभागाने या पुलावरील एस्.टी. गाड्यांची वाहतूक बंद केली होती; असे असले तरी सध्या या पुलावरून सर्रासपणे एस्.टी. आणि खाजगी बसची वाहतूक चालू आहे. या पुलावरील रस्ता खचला आहे, दिव्यांची व्यवस्था नाही, सुरक्षा रेलिंग खचले आहे, ब्लिंकर लावलेले नाहीत.
प्रशासनाच्या लालफितीचा भोंगळ कारभार कसा चालतो, हेही आम्हाला या प्रकरणात दिसून आले. दांडे अणसुरे पुलाच्या दुरुस्तीचे काम ‘विशेष दुरुस्ती’ अंतर्गत मंजूर झाले; प्राप्त निविदा अधिक दराने आल्याने फेटाळली; तरी फेरनिविदा काढली नाही. पुलाचे काम मार्च २०२१च्या अर्थसंकल्पात पुन्हा मंजूर करण्यात आले; मात्र समयमर्यादेत काम न झाल्याने बांधकाम विभागाने कामाची मुदत वाढवून मागितली. ती मान्य झाल्यावर सप्टेंबर २०२१ मध्ये सविस्तर अंदाजपत्रक मुख्य अभियंत्यांना सादर करण्यात आले. मुख्य अभियंत्यांनी छाननी करताना त्या आराखड्यात काही फेरबदल सुचवले. त्यानुसार सुधारणा करून नवीन अंदाजपत्रक फेरसादर करायला बांधकाम विभागाला ५ महिने लागले. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये नवीन अंदाजपत्रक मुख्य अभियंत्यांना सादर करण्यात आले. अद्याप हे अंदाजपत्रक मंजूर झाले नाही, निविदा प्रक्रिया झालेली नाही, असे पत्रात नमूद केले आहे. यातून प्रशासनाची अक्षम्य उदासीनता दिसून येते.
हा पूल वाहतुकीसाठी पूर्णतः बंद करून तातडीने दुरुस्ती करावी, अशी मागणी ‘सुराज्य अभियाना’च्या वतीने पुन्हा करत आहोत. तोवर पुलाच्या दोन्ही बाजूला नागरिकांच्या जागृतीसाठी याचा तपशील देणारा फ्लेक्स लावण्याची संमती द्यावी. असे न झाल्यास आम्हाला आंदोलन छेडावे लागेल, अशी चेतावणीही ‘सुराज्य अभियाना’कडून देण्यात आली.