“सत्यमेव जयते” या संविधानिक मूल्याचा आज पुन्हा एकदा अर्थ उजळून निघाला आहे. नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात न्यायालयाने दिलेला निकाल हा केवळ एका खटल्यापुरता मर्यादित नसून, गेल्या अनेक वर्षांपासून भारतीय लोकशाहीत सुरू असलेल्या सूडराजकारणावर, संस्थात्मक गैरवापरावर आणि विरोधकांना दडपण्याच्या सत्ताधारी प्रवृत्तीवर दिलेला ठोस, निर्भीड आणि ऐतिहासिक प्रहार आहे. ज्या प्रकरणात एकही एफआयआर नाही, ज्या प्रकरणात एक रुपयाचीही आर्थिक देवाणघेवाण सिद्ध झालेली नाही, ज्या प्रकरणात मुळात गुन्ह्याची प्राथमिक व्याख्याच लागू होत नाही, त्या प्रकरणात ‘मनी लाँडरिंग’सारखा गंभीर आरोप लावून राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न झाला, हीच लोकशाहीची शोकांतिका होती. न्यायालयाने अशा प्रकरणाची चौकशी करण्याचा अधिकार ईडीला नाही, ही चौकशी बेकायदेशीर आहे, आणि तिच्यामागे सूडबुद्धीचा वास येतो असे स्पष्ट शब्दात सांगितले. न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय केवळ गांधी कुटुंबाला दिलासाच नसून, संविधान, कायदा आणि सामान्य नागरिकांच्या हक्कांना दिलेला न्याय आहे.
नॅशनल हेराल्ड हे केवळ एक वर्तमानपत्रच नव्हते, तर ते एक स्वातंत्र्यलढ्याचा आवाज होते. जवाहरलाल नेहरू यांनी सुरू केलेले ‘असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड’ हे माध्यम ब्रिटिश सत्तेविरोधात लढणाऱ्या विचारांचे व्यासपीठ होते. काळ बदलला, परिस्थिती बदलली, आर्थिक अडचणी आल्या, पण त्या संस्थेला वाचवण्याचा, तिची मूल्ये जपण्याचा प्रयत्न हा कोणताही गुन्हा ठरू शकत नाही. काँग्रेस पक्षाने दिलेले कर्ज, त्यातून निर्माण झालेली ट्रस्ट रचना, आणि त्यामागचा उद्देश हे सगळे उघड, पारदर्शक आणि कायदेशीर होते. कुठेही वैयक्तिक नफा नाही, कुठेही पैशांची अफरातफर नाही, कुठेही मनी लाँडरिंगचा एकही पुरावा नाही. तरीही ‘ईडी’सारख्या संस्थेला पुढे करून राजकीय बदनामीचा खेळ खेळला गेला. आज न्यायालयाने हेच ठामपणे अधोरेखित केले आहे की जेव्हा गुन्हाच अस्तित्वात नाही, तेव्हा मनी लाँडरिंगचा आरोप कसा काय टिकू शकतो?
हा खटला समजून घेताना ईडीची भूमिका पाहणे अत्यंत आवश्यक आहे. ईडी ही संस्था मुळात आर्थिक गुन्ह्यांची चौकशी करण्यासाठी आहे, राजकीय विरोधकांना त्रास देण्यासाठी नाही. परंतु गेल्या काही वर्षांत ईडी, सीबीआय, आयकर विभाग यांसारख्या संस्था सत्ताधाऱ्यांच्या राजकीय हत्यारांप्रमाणे वापरल्या जात असल्याचा आरोप वारंवार होत आला आहे. विरोधी पक्षांचे नेते, मुख्यमंत्री, खासदार, समाजसेवक यांच्यावर धाडी, चौकशा, अटक, नोटिसा यांचा पाऊस पाडला गेला.
पण याचे निकाल काय लागले? बहुतेक प्रकरणांत ना दोष सिद्ध झाला, ना शिक्षा झाली. पण बदनामी झाली, मानसिक छळ झाला, लोकशाहीतील विरोधी आवाज दाबला गेला. नॅशनल हेराल्ड प्रकरणातही हेच चित्र होते. आरोप मोठे, मथळे गाजवणारे, पण पुरावे शून्य. आज न्यायालयाने हे दांभिक चित्र फाडून टाकले आहे.
न्यायालयाचे निरीक्षण अत्यंत गंभीर आहे. ईडीला या प्रकरणात चौकशी करण्याचा अधिकार नाही हे वाक्य केवळ तांत्रिक टिप्पणी नाही, तर संस्थात्मक अतिक्रमणावरची तंबी आहे. कायद्याच्या चौकटीत न बसणारी चौकशी म्हणजे कायदेशीर गुन्हाच आहे, असे अप्रत्यक्षपणे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सूडबुद्धीने प्रेरित चौकशी ही लोकशाहीसाठी घातक असते, हे न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे. हे निरीक्षण भविष्यातील अनेक प्रकरणांसाठी दिशादर्शक ठरणार आहे. आज राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी या प्रकरणातून मुक्त झाले, उद्या कदाचित एखादा सामान्य नागरिकही अशा बेकायदेशीर कारवाईविरोधात उभा राहण्याचे धैर्य दाखवेल.
या संपूर्ण प्रकरणामागे नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांच्या राजकीय रणनीतीचा संदर्भ टाळता येणार नाही. काँग्रेस, गांधी परिवार, आणि विशेषतः राहुल गांधी यांना राजकीयदृष्ट्या संपवण्याचा प्रयत्न गेल्या दहा वर्षांत उघडपणे दिसून आला आहे. संसदेतून खासदारकी रद्द करणे, भाषणांवर बंदी, चौकशांचा ससेमिरा, माध्यमांतून बदनामी हे सगळे एका मोठ्या राजकीय षड्यंत्राचे भाग होते. नॅशनल हेराल्ड प्रकरण हे त्याच मालिकेतील एक महत्त्वाचे प्रकरण होते. आज न्याय देवतेने या षड्यंत्राला पूर्णविराम दिला आहे. हा निकाल म्हणजे मोदी शाह राजकारणाला दिलेली जोरदार चपराक आहे, ज्याचा आवाज दिल्लीच्या सत्ताकेंद्रात नक्कीच घुमला असेल.
महत्त्वाचे म्हणजे हा विजय अहंकाराचा नाही, तर संयमाचा आहे. राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांनी या काळात कोणतीही आक्रमक भाषा वापरली नाही, न्यायालयावर दबाव आणला नाही, संस्थांवर टीका करताना संयम राखला. सत्य आणि कायदा आमच्या बाजूने आहे हा विश्वास त्यांनी जपला, आणि आज तोच विश्वास खरा ठरला. हेच लोकशाहीचे खरे सामर्थ्य आहे. सत्ता बदलते, सरकारे येतात-जातात, पण न्यायव्यवस्था जर स्वतंत्र असेल, तर अन्याय कितीही मोठा असला तरी एक दिवस उघडकीस येतो.
या निकालाचा राजकीय परिणामही दूरगामी असेल. लोकशाहीत विरोधी पक्षांचे अस्तित्व हे सरकारसाठी धोका नसून आवश्यक घटक असतो. विरोधी आवाज दाबून देश मजबूत होत नाही, तर कमकुवत होतो. आज न्यायालयाने सत्ताधाऱ्यांना हा धडा दिला आहे. संस्था तुमच्या खाजगी मालकीच्या नाहीत हे वास्तव पुन्हा एकदा समोर आले आहे. ईडीसारख्या संस्थांनी कायद्याच्या चौकटीत राहून काम केले नाही, तर न्यायालय त्यांना रोखेल, हेही आज सिद्ध झाले आहे.
नॅशनल हेराल्ड प्रकरणातील हा निर्णय माध्यमांसाठीही आत्मपरीक्षणाची वेळ आहे. गेल्या अनेक वर्षांत या प्रकरणावर एकतर्फी, पूर्वग्रहदूषित आणि सनसनाटी कव्हरेज झाले. “घोटाळा”, “भ्रष्टाचार”, “कुटुंबाचा फायदा” असे शब्द वापरून जनतेच्या मनात विष पेरले गेले. आज न्यायालयाने जेव्हा सांगितले की एकही रुपयाची ट्रान्झॅक्शन नाही, तेव्हा त्या मथळ्यांची जबाबदारी कोण घेणार? खोट्या आरोपांनी एखाद्याची प्रतिमा मलीन करणे सोपे असते, पण सत्य समोर आल्यानंतर माफी मागण्याची हिंमत फार कमी जण दाखवतात. हा निकाल केवळ राजकीय नाही, तर नैतिक विजयही आहे.
शेवटी, हा निकाल आपल्याला एक मूलभूत प्रश्न विचारायला भाग पाडतो. आपण कोणत्या लोकशाहीकडे चाललो आहोत? जिथे सत्तेच्या जोरावर चौकशा लादल्या जातात, की जिथे कायद्याचे राज्य सर्वोच्च असते? नॅशनल हेराल्ड प्रकरणातील न्यायालयाचा निर्णय स्पष्टपणे सांगतो की अजूनही भारतीय लोकशाहीत न्यायाची ज्योत विझलेली नाही. कितीही अंधार पसरवण्याचा प्रयत्न झाला, तरी सत्याचा दिवा अखेर उजेड देतोच. नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांच्या सूडराजकारणाला आज न्याय देवतेने दिलेल हे ठोस प्रत्युत्तर आहे. आणि म्हणूनच आज निर्भीडपणे म्हणता येईल सत्य मेव जयते, केवळ घोषवाक्य म्हणून नाही, तर जिवंत वास्तव म्हणून.
